आइसलैंड में यूरोपीय संघ के साथ सदस्यता वार्ताएं दोबारा शुरू करने के सवाल पर शनिवार, 29 अगस्त को मतदान समाप्त हो गया. मतदान केंद्र स्थानीय समय के अनुसार रात 10 बजे बंद हुए, जिसके बाद मतों की गिनती शुरू कर दी गई. शुरुआती नतीजे रात में आने की उम्मीद है.

यह जनमत संग्रह EU में आइसलैंड की तत्काल सदस्यता पर नहीं है. मतपत्र पर मतदाताओं से पूछा गया कि क्या देश को यूरोपीय संघ के साथ प्रवेश वार्ताएं फिर से शुरू करनी चाहिए. इसलिए ‘हां’ का परिणाम भी आइसलैंड को सीधे 27 सदस्यीय समूह में शामिल नहीं करेगा.

2013 से ठप हैं सदस्यता वार्ताएं

आइसलैंड ने 2009 के वित्तीय संकट के बाद EU सदस्यता के लिए आवेदन किया था और अगले वर्ष बातचीत शुरू हुई. हालांकि, 2013 में वार्ताएं रोक दी गईं. मौजूदा जनमत संग्रह का सवाल इन्हीं वार्ताओं को बहाल करने तक सीमित है.

सरकारी चुनाव आयोग ने 29 अगस्त को सार्वजनिक जनमत संग्रह की तारीख घोषित की थी. मतदान से पहले आए अलग-अलग सर्वेक्षणों में मुकाबला बेहद करीबी बताया गया था. ऐसे में गिनती पूरी होने से पहले किसी नतीजे का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगा.

‘हां’ आने पर भी सदस्यता तय नहीं

यदि मतदाता वार्ताएं फिर शुरू करने के पक्ष में फैसला देते हैं, तो सरकार यूरोपीय आयोग के साथ बातचीत बहाल कर सकती है. इस प्रक्रिया में मत्स्य पालन, कृषि, आर्थिक नियमों, परिवहन और मुक्त आवागमन समेत कई क्षेत्रों पर चर्चा होगी.

आइसलैंड पहले से यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र व्यवस्था के तहत यूरोपीय एकल बाजार से जुड़ा है. लेकिन EU की पूर्ण सदस्यता का प्रश्न अलग है और उस पर अंतिम फैसला किसी संभावित समझौते के बाद ही आगे बढ़ेगा. सदस्यता की शर्तों पर सहमति बनने की स्थिति में भविष्य में अलग जनमत संग्रह की जरूरत पड़ सकती है.

यूरोप की नजर नतीजों पर क्यों है

छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नॉर्डिक देश का यह फैसला यूरोपीय संघ के विस्तार और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की राजनीति, दोनों के लिए अहम माना जा रहा है. अभियान के दौरान राष्ट्रीय संप्रभुता और मत्स्य संसाधनों पर नियंत्रण प्रमुख मुद्दे रहे.

फिलहाल निर्णायक सवाल केवल इतना है कि क्या आइसलैंड EU के साथ बातचीत की मेज पर लौटना चाहता है. मतदान समाप्त होने के बाद इसका जवाब मतगणना के नतीजों से सामने आएगा.