आइसलैंड के मतदाताओं ने यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया पर बातचीत फिर शुरू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. 29 अगस्त 2026 को हुए जनमत संग्रह में ‘नहीं’ पक्ष को 52.8 प्रतिशत और ‘हां’ पक्ष को 47.2 प्रतिशत वोट मिले.
यह मतदान सीधे EU की सदस्यता लेने पर नहीं था, बल्कि इस सवाल पर था कि क्या आइसलैंड को ब्रसेल्स के साथ सदस्यता वार्ता दोबारा शुरू करनी चाहिए. अगर प्रस्ताव पास होता, तो बातचीत शुरू होती और किसी संभावित समझौते को बाद में अलग जनमत संग्रह में मतदाताओं के सामने रखा जाता.
मछली उद्योग बना सबसे बड़ा मुद्दा
‘नहीं’ अभियान के समर्थकों ने आइसलैंड के मछली पकड़ने के अधिकारों और समुद्री संसाधनों पर राष्ट्रीय नियंत्रण को प्रमुख मुद्दा बनाया. EU में शामिल होने की स्थिति में देश को साझा मत्स्य नीति के नियमों के तहत काम करना पड़ता, जिससे विदेशी मछली पकड़ने वाली नौकाओं की संभावित पहुंच को लेकर चिंता जताई गई.
वहीं, सदस्यता वार्ता फिर शुरू करने के समर्थकों का कहना था कि EU के साथ नजदीकी संबंध आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा सहयोग को मजबूत कर सकते हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध, आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और अमेरिका की ग्रीनलैंड को लेकर टिप्पणियों ने भी इस बहस को अंतरराष्ट्रीय संदर्भ दिया.
आइसलैंड पहले से यूरोप के आर्थिक ढांचे से जुड़ा
आइसलैंड EU का सदस्य नहीं है, लेकिन वह यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र यानी EEA के जरिए यूरोपीय single market का हिस्सा है. वह शेंगेन क्षेत्र में भी शामिल है. इसलिए देश को EU के साथ व्यापार और मुक्त आवाजाही के कई लाभ मिलते हैं, हालांकि यूरोपीय संघ के संस्थागत फैसलों में उसे सदस्य देशों जैसा मतदान अधिकार नहीं मिलता.
आइसलैंड ने 2009 में आर्थिक संकट के बाद EU सदस्यता के लिए आवेदन किया था. सदस्यता वार्ता 2010 में शुरू हुई, लेकिन बाद में प्रक्रिया रुक गई और 2015 में आइसलैंड ने खुद को EU उम्मीदवार देश के रूप में नहीं माने जाने का अनुरोध किया.
2028 तक मुद्दा फिर एजेंडे पर नहीं आने की संभावना
आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्त्रून फ्रॉस्टाडोतिर ने संकेत दिया था कि अगर मतदाता वार्ता दोबारा शुरू करने के खिलाफ फैसला देते हैं, तो उनके कार्यकाल के दौरान EU सदस्यता का मुद्दा फिर राजनीतिक एजेंडे पर नहीं लाया जाएगा. उनका मौजूदा कार्यकाल 2028 तक है.
नतीजे का अर्थ यह है कि आइसलैंड फिलहाल EU से बाहर रहते हुए EEA और शेंगेन व्यवस्था के जरिए यूरोप से अपने मौजूदा संबंध बनाए रखेगा. हालांकि, भविष्य में किसी नई सरकार या बदलते जनमत के साथ यह बहस दोबारा उठ सकती है.
