आइसलैंड के मतदाताओं ने यूरोपीय संघ यानी EU में शामिल होने की संभावित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सदस्यता वार्ता दोबारा शुरू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. 29 अगस्त 2026 को हुए सलाहकारी जनमत संग्रह में ‘नहीं’ के पक्ष में 52.8% वोट पड़े, जबकि 47.2% मतदाताओं ने वार्ता फिर शुरू करने का समर्थन किया.

इस फैसले के बाद आइसलैंड की मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल में EU सदस्यता पर बातचीत दोबारा शुरू नहीं करेगी. प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रून फ्रॉस्टाडोट्टिर ने कहा कि करीब आधे देश ने वार्ता जारी रखने का समर्थन किया, लेकिन बहुमत इसके खिलाफ रहा.

जनमत संग्रह में क्या पूछा गया था

यह मतदान सीधे इस सवाल पर नहीं था कि आइसलैंड EU का सदस्य बने या नहीं. मतदाताओं से पूछा गया था कि क्या देश को यूरोपीय संघ के साथ सदस्यता वार्ता फिर से शुरू करनी चाहिए. इसलिए ‘नहीं’ का परिणाम तत्काल EU सदस्यता से इनकार के रूप में नहीं, बल्कि बातचीत दोबारा खोलने की प्रक्रिया रोकने के फैसले के रूप में देखा जा रहा है.

मतदान में 80% से अधिक पात्र मतदाताओं ने हिस्सा लिया. यह आइसलैंड के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला है, क्योंकि देश की EU सदस्यता वार्ता पहले भी शुरू होकर रुक चुकी है.

मछली पकड़ने के अधिकार बने प्रमुख मुद्दा

विरोध करने वाले पक्ष ने आइसलैंड के मछली पकड़ने वाले जलक्षेत्र और राष्ट्रीय नियंत्रण को प्रमुख मुद्दा बनाया. आलोचकों की दलील थी कि EU सदस्यता वार्ता के दौरान देश के मत्स्य संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर समझौते का दबाव बन सकता है.

आइसलैंड फिलहाल यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र और शेंगेन मुक्त-यात्रा क्षेत्र का हिस्सा है. इसके कारण उसे EU के एकल बाजार और यूरोप में पासपोर्ट-मुक्त आवाजाही से जुड़े कई लाभ मिलते हैं, हालांकि वह EU का सदस्य नहीं है. जनमत संग्रह के परिणाम से इन मौजूदा व्यवस्थाओं में तत्काल बदलाव नहीं होगा.

सरकार और EU के लिए राजनीतिक झटका

प्रधानमंत्री फ्रॉस्टाडोट्टिर की सरकार ने आइसलैंड के यूरोप के साथ संबंधों और बदलते भू-राजनीतिक माहौल को देखते हुए सदस्यता वार्ता पर फिर विचार का समर्थन किया था. लेकिन करीबी अंतर से मिली हार सरकार के लिए राजनीतिक झटका मानी जा रही है.

ब्रसेल्स के लिए भी यह परिणाम निराशाजनक है. EU विस्तार को लेकर जारी बहस के बीच आइसलैंड को संभावित नए सदस्य के रूप में देखा जा रहा था. हालांकि देश पहले से ही यूरोपीय बाजार और शेंगेन व्यवस्था से जुड़ा है, पूर्ण सदस्यता का सवाल मत्स्य क्षेत्र, संप्रभुता और राष्ट्रीय निर्णय लेने की क्षमता से जुड़े विवादों के कारण संवेदनशील बना हुआ है.