International Court of Justice (ICJ) ने 19 नवंबर 2026 को ऐतिहासिक फैसले में कहा कि म्यांमार ने 2017 में उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया. यह मामला The Gambia ने Genocide Convention के तहत दायर किया था और फैसले के साथ करीब सात साल चली कानूनी प्रक्रिया का मुख्य चरण पूरा हुआ.

अदालत ने म्यांमार को विस्थापित रोहिंग्याओं की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी की अनुमति देने, उनके पुनर्स्थापन के उपाय करने तथा भेदभाव और उत्पीड़न से सुरक्षा देने का निर्देश दिया. जहां पूर्ण पुनर्स्थापन संभव नहीं होगा, वहां पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने की जिम्मेदारी म्यांमार की होगी.

फैसले में म्यांमार से नरसंहार और उससे जुड़े कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच और जरूरत पड़ने पर अभियोजन की दिशा में कदम उठाने को भी कहा गया है. अदालत ने यह भी माना कि म्यांमार ने नरसंहार से जुड़े सबूतों के संरक्षण की अपनी जिम्मेदारी का उल्लंघन किया.

हालांकि फैसले का महत्व बड़ा है, रोहिंग्याओं को तत्काल राहत मिलना इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा. अदालत ने मुआवजे की अंतिम राशि और तौर-तरीकों का निर्धारण आगे की प्रक्रिया में करने की बात कही है. म्यांमार को दो वर्ष के भीतर पुनर्स्थापन उपायों और मुआवजे से जुड़ी जानकारी अदालत को देनी होगी.