अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) इस सप्ताह म्यांमार के रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ कथित नरसंहार के मामले में फैसला सुनाने वाला है. हेग स्थित अदालत का यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय कानून में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है, क्योंकि ICJ ने अब तक किसी राज्य को नरसंहार के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया है.

फैसला गुरुवार सुबह सुनाए जाने की उम्मीद है. मामला गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ दायर किया था. गाम्बिया का आरोप है कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ ऐसे कृत्य किए, जो 1948 के संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन हैं. ICJ के न्यायाधीश पिछले सात वर्षों से मामले में पेश किए गए आरोपों और सबूतों पर विचार कर रहे हैं.

मामले का प्रमुख कानूनी सवाल यह है कि क्या म्यांमार के सैन्य अभियानों के पीछे रोहिंग्या समुदाय को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने का इरादा था. नरसंहार साबित करने के लिए केवल बड़े पैमाने पर हिंसा पर्याप्त नहीं मानी जाती; अदालत को समूह को नष्ट करने के विशेष इरादे पर भी निष्कर्ष निकालना होगा.

रोहिंग्या पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने गांवों पर हमले, आगजनी, नागरिकों की हत्या, परिवारों को अलग करने और यौन हिंसा के मामलों का उल्लेख किया है. एक मानवाधिकार संगठन के अनुसार, कुछ महिलाओं के साथ गंभीर यौन हिंसा और शारीरिक विकृति की घटनाओं के बयान भी दर्ज किए गए हैं. अदालत ने जनवरी में बांग्लादेश के शिविरों से आए रोहिंग्या पीड़ितों की गवाही बंद कमरे में सुनी थी.

म्यांमार ने नरसंहार के आरोपों से इनकार किया है. उसका कहना है कि सैन्य कार्रवाई रोहिंग्या उग्रवादियों के हमलों के जवाब में की गई थी. यह संकट 2017 में तेज हुआ, जब रोहिंग्या विद्रोही समूह के हमलों के बाद म्यांमार की सेना ने रखाइन राज्य में बड़े पैमाने पर ‘क्लीयरेंस ऑपरेशन’ चलाए. इसके बाद लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश चले गए.

रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश में अब भी 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं, जबकि म्यांमार के भीतर उनकी संख्या छह लाख से कम बताई जाती है. रोहिंग्या समुदाय लंबे समय से नागरिकता से वंचित किए जाने और भेदभाव का सामना करता रहा है.

ICJ का फैसला म्यांमार से जुड़े मामलों से आगे भी असर डाल सकता है. इससे दक्षिण अफ्रीका की ओर से इजरायल के खिलाफ दायर अलग नरसंहार मामले में अदालत के संभावित कानूनी दृष्टिकोण के संकेत मिल सकते हैं. हालांकि ICJ के पास अपने फैसले लागू कराने की प्रत्यक्ष शक्ति नहीं है, लेकिन उसके निर्णयों से राजनयिक दबाव बढ़ सकता है. समर्थकों का कहना है कि दोष सिद्ध होने पर देशों को म्यांमार को हथियार और विमानन ईंधन की आपूर्ति रोकने पर विचार करना चाहिए.