अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने म्यांमार को 2017 के सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या अल्पसंख्यक के खिलाफ नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया है. अदालत के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि 15 सदस्यीय पीठ में नौ न्यायाधीशों के बहुमत ने माना कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया.
यह फैसला गाम्बिया की ओर से दायर मामले में आया. मामला करीब सात साल तक चला और इसे राज्य द्वारा किए गए सबसे गंभीर अपराधों से निपटने की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अहम परीक्षा माना जा रहा था. उपलब्ध विवरण के अनुसार, ICJ ने पहली बार किसी राज्य को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है.
2017 के अभियान में बड़े पैमाने पर विस्थापन
म्यांमार की सेना के 2016-17 के अभियान के बाद 7 लाख से अधिक, ज्यादातर मुस्लिम रोहिंग्या, सीमा पार कर बांग्लादेश पहुंचे थे. उनके साथ सामूहिक हत्याओं, बच्चों और वयस्कों को मारे जाने, सामूहिक बलात्कार और गांवों को जलाए जाने की घटनाओं की रिपोर्ट सामने आई थी. बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों ने अदालत के फैसले का शिविरों में बड़ी स्क्रीन पर प्रसारण देखा और उसके बाद जश्न मनाया.
अदालत ने कहा कि म्यांमार ने रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने के इरादे से नरसंहार कन्वेंशन के तहत आने वाले कृत्य किए. फैसले में सैन्य कार्रवाई के दौरान यौन हिंसा और जन्म रोकने से जुड़े उपायों का भी उल्लेख किया गया. अदालत के अनुसार, यौन हिंसा का इस्तेमाल रोहिंग्या लोगों की संतान पैदा करने की इच्छा और क्षमता को शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रभावित करने के लिए किया गया.
म्यांमार ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि उसकी कार्रवाई रोहिंग्या उग्रवादी समूह के हमलों के जवाब में की गई थी. देश ने अभियान को ‘क्लीयरेंस ऑपरेशन’ बताया था. हालांकि, न्यायाधीशों ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि कार्रवाई मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी अभियान थी या उसका उद्देश्य केवल आबादी को दंडित करना और विस्थापित करना था.
सुरक्षित वापसी और पुनर्वास का निर्देश
फैसले में म्यांमार से रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने, उनकी संपत्ति लौटाने या उसका मुआवजा देने तथा शारीरिक और मानसिक पुनर्वास की व्यवस्था करने को कहा गया. ICJ के पास अपने फैसलों को सीधे लागू कराने की शक्ति नहीं है, लेकिन उसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी माने जाते हैं और उन पर कूटनीतिक कार्रवाई तथा प्रतिबंधों का असर पड़ सकता है.
गाम्बिया के न्याय मंत्री दाउदा जालो ने सुनवाई के दौरान कहा था कि मामला अंतरराष्ट्रीय कानून के जटिल सिद्धांतों से अधिक वास्तविक लोगों और उनके अनुभवों से जुड़ा है. रोहिंग्या समुदाय के एक जीवित बचे व्यक्ति यूसुफ अली ने फैसले के बाद कहा कि समुदाय को आखिरकार सुना गया है, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई.
फैसले के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने म्यांमार के रक्षा अताशे को निष्कासित करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने का आह्वान किया. अदालत का यह निर्णय अन्य नरसंहार मामलों, विशेषकर गाजा से जुड़े मामले, में अंतरराष्ट्रीय न्यायिक आकलन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
