भारत ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की विदेशी पेशेवरों को लेकर की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है. विदेश मंत्रालय ने इसे अनुचित बताया और कहा कि ऐसी शब्दावली के औपनिवेशिक संदर्भ हैं, जो गहरे तौर पर आपत्तिजनक हैं.
यह प्रतिक्रिया अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए Permanent Labor Certification (PERM) आवेदनों पर रोक लगाए जाने के बाद आई है. वेंस ने माइक्रोसॉफ्ट पर अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी के बाद विदेशी कर्मियों को रखने का आरोप लगाया था.
H-1B वीजा पर क्या असर
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि PERM प्रक्रिया H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है. इसलिए PERM आवेदनों को निलंबित करने से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या वीजा धारकों तथा उनके आश्रितों की स्थिति पर अपने-आप असर नहीं पड़ेगा.
हालांकि, प्रभावित कंपनियों के उन पात्र कर्मचारियों की स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया बाधित हो सकती है, जिनके लिए PERM आवेदन जरूरी है.
भारत ने कहा कि प्रतिभा की आवाजाही दोनों देशों के लिए लाभकारी है. इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते हैं, वहीं अमेरिकी कंपनियों को कुशल प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता और रोजगार सृजन में मदद मिलती है. मंत्रालय के अनुसार, अमेरिका का यह कदम दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे नहीं बढ़ाता.
