भारत ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की उन टिप्पणियों पर आपत्ति जताई है, जिनमें उन्होंने कुछ कंपनियों पर अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को रखने का आरोप लगाया था. भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पेशेवरों के लिए इस्तेमाल किए गए ऐसे वर्णन अनुचित हैं और अमेरिका की अर्थव्यवस्था तथा नवाचार तंत्र में उनके योगदान को नजरअंदाज करते हैं.

वेंस ने 8 अक्टूबर को माइक्रोसॉफ्ट और अन्य प्रभावित कंपनियों को संबोधित एक वीडियो संदेश में कहा था कि अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी कर उनकी जगह विदेशी कर्मचारियों को नहीं रखा जा सकता. उन्होंने H-1B वीजाधारकों के लिए “foreign indentured servants” शब्द का इस्तेमाल किया था.

यह विवाद अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा आठ कंपनियों के लिए Permanent Labor Certification यानी PERM कार्यक्रम के तहत लंबित आवेदनों की प्रक्रिया रोकने और नए आवेदन स्वीकार नहीं करने के फैसले के बाद सामने आया. सूची में भारतीय आईटी कंपनियां Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro और HCL Technologies शामिल हैं. इसके अलावा Cognizant, Capgemini, Microsoft और Adobe का भी नाम है.

भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि PERM कार्यक्रम और H-1B वीजा अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं. मंत्रालय के अनुसार, PERM आवेदनों को निलंबित किए जाने से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजाधारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर अपने-आप असर नहीं पड़ता. हालांकि, प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों की स्थायी निवास या ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है.

मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित और कुशल हैं तथा अमेरिकी अर्थव्यवस्था और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देते हैं. उसके मुताबिक, प्रतिभा का आवागमन दोनों देशों के लिए लाभकारी है, क्योंकि इससे अमेरिकी कंपनियों को कुशल पेशेवर मिलते हैं और नवाचार, शोध, उत्पादकता तथा रोजगार सृजन को समर्थन मिलता है.

विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि अमेरिका का इतिहास खुद कई पीढ़ियों के प्रवासियों से आकार लिया है. उनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने देश की वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है. मंत्रालय ने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, जिनमें पीड़ादायक ऐतिहासिक और औपनिवेशिक संदर्भ जुड़े हों, “गहराई से आपत्तिजनक” है.

मंत्रालय के अनुसार, अमेरिका की ओर से घोषित कदम भारत-अमेरिका की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे नहीं बढ़ाते. हालांकि, उपलब्ध बयान में इस फैसले के खिलाफ किसी संभावित आगे की कूटनीतिक या कानूनी कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई है.