भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्किये की भूमिका पर कड़ी आपत्ति जताई है. मामला संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के बीच सहयोग से जुड़े एक प्रस्ताव पर हुई बातचीत का है. भारत का आरोप है कि तुर्किये की सुविधा में चल रही वार्ताओं के दौरान नई दिल्ली और कुछ अन्य सदस्य देशों को मसौदों के प्रसार तथा विचार-विमर्श से बाहर रखा गया.

संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल ने प्रस्ताव पर भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि देश ने केवल प्रस्ताव की विषय-वस्तु के कारण नहीं, बल्कि बातचीत के तरीके के कारण भी इसके खिलाफ मतदान किया. उन्होंने कहा कि OIC के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने प्रस्ताव के लगातार जारी किए गए मसौदों को भारत और कई अन्य देशों के साथ साझा नहीं किया.

पटेल के मुताबिक, बाद के चरणों में कुछ देशों ने आपत्ति जताई, फिर भी संबंधित प्रतिनिधिमंडलों को प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि टिप्पणियों को दर्ज करने जैसी बुनियादी प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई और यह कदम गलती नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है. भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष से मामले की जांच कराने और ऐसी स्थिति दोबारा न होने देने का आग्रह किया.

प्रस्ताव पर भारत की आपत्तियां

महासभा ने प्रस्ताव को 112 मतों के समर्थन, छह विरोध और 39 अनुपस्थित मतों के साथ पारित किया. भारत के अलावा आर्मेनिया, साइप्रस, ग्रीस, इजरायल और अमेरिका ने भी इसके खिलाफ मतदान किया. इराक ने प्रस्ताव पेश किया था, जबकि तुर्किये ने वार्ता में सुविधा प्रदान करने वाले देश की भूमिका निभाई.

प्रस्ताव में अन्य संघर्षों के समाधान में OIC की भूमिका बढ़ाने की बात कही गई थी. भारत ने इस विस्तार का आधार स्पष्ट नहीं होने पर सवाल उठाया और कहा कि OIC कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं है. नई दिल्ली ने इस्लामाबाद में जुलाई में हुई OIC की महिला मंत्रिस्तरीय बैठक के दस्तावेजों में जम्मू-कश्मीर के संदर्भों पर भी आपत्ति जताई. भारत ने इन संदर्भों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया और कहा कि OIC को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है.

भारत ने यह भी आरोप लगाया कि एक सदस्य देश OIC के प्रस्तावों और घोषणाओं का इस्तेमाल उसके खिलाफ राजनीतिक उद्देश्य से कर रहा है. बयान में उस देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन संदर्भ पाकिस्तान की ओर था, जो OIC का संस्थापक और प्रमुख सदस्य है. भारत ने OIC से वस्तुनिष्ठता, रचनात्मक संवाद और आपसी सम्मान के सिद्धांतों का पालन करने को कहा.

अन्य देशों ने भी उठाए सवाल

साइप्रस ने तुर्किये की ओर से वार्ता में पारदर्शिता और समावेशिता की कमी पर खेद जताया. ग्रीस ने कहा कि यूरोपीय संघ की टिप्पणियों और संशोधनों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया तथा संशोधित मसौदे उचित परामर्श के बिना प्रसारित किए गए.

यूरोपीय संघ की ओर से आयरलैंड ने कहा कि संघ और उसके कई सदस्य देशों को संबंधित संवाद से बाहर रखा गया, जिससे उन्हें सार्थक भागीदारी का अवसर नहीं मिला. अमेरिका ने भविष्य के प्रस्तावों में अनावश्यक और विवादित भाषा हटाकर ठोस सहयोग पर ध्यान देने की उम्मीद जताई.