भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष प्रतिवेदक की उस रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें दाऊद इब्राहिम के नेतृत्व वाले D-Company को ‘India-based’ आपराधिक संगठन बताया गया है. भारत ने इस वर्णन को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए कहा कि ऐसी त्रुटियां संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती हैं.
संयुक्त राष्ट्र महासभा की थर्ड कमेटी में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव रघू पुरी ने भारत की ओर से प्रतिक्रिया दी. वह आतंकवाद से निपटने के दौरान मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण पर विशेष प्रतिवेदक बेन सॉल की रिपोर्ट का जवाब दे रहे थे.
पुरी ने कहा कि भारत पहले भी ऐसे मामलों में चिंता जता चुका है, जहां विशेष अधिदेश वाले अधिकारी तथ्यात्मक गलतियों वाली रिपोर्ट जारी करते हैं और उनके लिए जवाबदेही तय नहीं होती. उनके अनुसार, इससे सदस्य देशों के सामने एक तय तथ्य पेश कर दिया जाता है और ऐसी स्थिति संयुक्त राष्ट्र की वैधता से जुड़ी चुनौतियों को बढ़ाती है.
भारत की मुख्य आपत्ति रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए ‘India-based D-Company’ शब्दों को लेकर थी. पुरी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम और यह आपराधिक संगठन 1993 से भारत में आतंकवादी हमलों के सिलसिले में वांछित हैं. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध व्यवस्था के तहत इब्राहिम को सूचीबद्ध किए जाने के कारणों के सारांश का हवाला दिया.
पुरी के मुताबिक, इब्राहिम 2003 में संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल किए जाने से काफी पहले भारत से भाग चुका था. उन्होंने कहा कि उस अवधि में वह भारत से बाहर रहते हुए अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन से संबंधों के कारण सूचीबद्ध हुआ था.
भारत ने यह भी कहा कि इब्राहिम अब भी भारत में वांछित अपराधी है. पुरी ने संयुक्त राष्ट्र की सूची में दर्ज जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि वह उसी देश में रह रहा था, जहां ओसामा बिन लादेन मिला और 2011 में मारा गया था.
