भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें फिलिस्तीनियों के जमीन, पानी और ऊर्जा संसाधनों पर अधिकारों की पुष्टि की गई है. प्रस्ताव में इजरायल से इन संसाधनों के दोहन या उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां रोकने की मांग की गई.

उरुग्वे की ओर से पेश किए गए मसौदे के पक्ष में 151 देशों ने मतदान किया. सात देशों ने इसके खिलाफ वोट दिया, जिनमें अमेरिका और इजरायल शामिल हैं. 11 देश मतदान से अलग रहे.

प्रस्ताव में कहा गया कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र, जिसमें पूर्वी यरुशलम और उसके आसपास का इलाका भी शामिल है, में इजरायली बस्तियों और दीवार का निर्माण अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है. इसके अनुसार, ऐसी गतिविधियों से फिलिस्तीनियों की प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच प्रभावित हुई है.

मसौदे में इजरायल से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र का स्वरूप या स्थिति बदलने वाली कार्रवाइयां रोकने को कहा गया. पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने, कचरा डंप करने और बस्तियों से होने वाले नुकसान पर भी रोक लगाने की अपील की गई.

प्रस्ताव में पानी की पाइपलाइन, सीवेज सिस्टम और बिजली नेटवर्क को नष्ट करने से रोकने, फिलिस्तीनी घरों व नागरिक ढांचे को गिराने या जब्त करने पर रोक लगाने तथा खेतों और कुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई. गाजा में पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं के समर्थन का भी आह्वान किया गया.

मसौदे में कब्जे वाले सीरियाई गोलान के निवासियों के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े अधिकारों की भी पुष्टि की गई.