संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें फिलिस्तीनी लोगों और कब्जे वाले सीरियाई गोलान क्षेत्र की अरब आबादी के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके स्थायी अधिकारों की पुष्टि की गई है. प्रस्ताव में इजरायल से इन संसाधनों के दोहन और नुकसान को रोकने की मांग की गई.

193 सदस्यीय महासभा ने 11 नवंबर 2026 को उरुग्वे की ओर से पेश प्रस्ताव पर मतदान किया. भारत के साथ 150 अन्य सदस्य देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया. इजरायल और अमेरिका उन सात देशों में शामिल रहे, जिन्होंने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया. कुल 11 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया.

प्रस्ताव में फिलिस्तीनी क्षेत्र, पूर्वी यरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान के लोगों के भूमि, जल और ऊर्जा संसाधनों पर अधिकारों को अविच्छेद्य बताया गया है. इसमें इजरायल से इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, क्षति, कमी या उनके खतरे में पड़ने की स्थिति को समाप्त करने की मांग की गई.

महासभा के प्रस्ताव में कहा गया कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र, जिसमें पूर्वी यरुशलम और उसके आसपास के इलाके शामिल हैं, में बनाई जा रही दीवार और बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत हैं. प्रस्ताव के अनुसार, इन गतिविधियों से फिलिस्तीनी लोगों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से गंभीर रूप से वंचित किया जा रहा है.

प्रस्ताव में इजरायल से अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का सख्ती से पालन करने को कहा गया. इसमें कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र की प्रकृति और स्थिति बदलने वाली नीतियों तथा उपायों को तुरंत और पूरी तरह रोकने की मांग भी की गई.

दस्तावेज में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों, जिसमें कचरा फेंकना भी शामिल है, पर रोक लगाने की अपील की गई. इसके अलावा पानी की पाइपलाइनों, सीवेज नेटवर्क और बिजली नेटवर्क जैसी जरूरी अवसंरचना को नष्ट करने, फिलिस्तीनी घरों और नागरिक ढांचे को गिराने या जब्त करने तथा कृषि भूमि और पानी के कुओं को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयों को रोकने को कहा गया.

प्रस्ताव में गाजा पट्टी सहित संबंधित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया गया. इसके लिए जरूरी प्रयासों को समर्थन देने की अपील भी की गई.