भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा करते हुए नौवहन की स्वतंत्रता और निर्बाध समुद्री व्यापार की रक्षा का आह्वान किया है. भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप नाविकों की सुरक्षा को भी जरूरी बताया.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उभरती तकनीकों और समुद्री सुरक्षा पर हुई खुली बहस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि महत्वपूर्ण समुद्री chokepoints में व्यवधान का असर केवल संबंधित क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. इससे नाविकों की सुरक्षा प्रभावित होती है, आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होती हैं और विकासशील देशों पर बढ़ती लागत तथा आर्थिक अनिश्चितता का असमान बोझ पड़ता है.
समुद्री सुरक्षा में तकनीक की भूमिका
पर्वतनेनी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणालियां, उपग्रह-आधारित निगरानी और उन्नत साइबर क्षमताएं समुद्री सुरक्षा मजबूत करने में मदद कर सकती हैं. AI के जरिए उपग्रह तस्वीरों, रडार और जहाजों की ट्रैकिंग से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण कर संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और खोज एवं बचाव अभियानों को समर्थन देने की क्षमता है.
हालांकि, उन्होंने डिजिटल व्यवस्था और स्वचालन से जुड़े जोखिमों को भी रेखांकित किया. बंदरगाहों, जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर मौजूद बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों का खतरा बढ़ सकता है. स्वायत्त प्रणालियों के प्रसार से जिम्मेदारी तय करने, किसी घटना के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने और अनपेक्षित तनाव बढ़ने से जुड़े सवाल भी पैदा होते हैं.
भारत ने उभरती तकनीकों के इस्तेमाल में सुरक्षा उपायों, प्रभावी मानवीय निगरानी और स्पष्ट जिम्मेदारी की जरूरत बताई. उसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और समुद्र के कानून से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) को देशों के आचरण का जरूरी ढांचा बताया.
भारत ने अपने Information Fusion Centre–Indian Ocean Region और ‘सागर’ यानी Security and Growth for All in the Region की दृष्टि का उल्लेख करते हुए सूचना साझाकरण और समावेशी समुद्री सहयोग पर जोर दिया. पर्वतनेनी ने कहा कि भारत की 2028-29 के लिए सुरक्षा परिषद की उम्मीदवारी में AI और समुद्री सुरक्षा महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं.
