भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि परमाणु हथियारों को ‘राज्यकला के सामान्य औजार’ की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. नई दिल्ली ने पाकिस्तान पर परमाणु दबाव के सहारे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि वह ऐसे दबाव के आगे नहीं झुकेगा.

भारत की ओर से यह बयान संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की पूर्ण बैठक में ‘राइट ऑफ रिप्लाई’ के दौरान दिया गया. यह समिति निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार करती है. भारत के वरिष्ठ सलाहकार (निरस्त्रीकरण) अनमोल शेर सिंह बेदी ने पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद जवाब दिया.

बेदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है. उन्होंने कहा कि भारत संघर्ष नहीं चाहता और शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन गैर-जिम्मेदाराना कार्रवाइयों पर जवाबदेही न होने से शांति संकटों के बीच केवल विराम बनकर रह जाती है.

भारत ने कहा कि उसकी सुरक्षा क्षमताएं रक्षात्मक प्रकृति की हैं और वे किसी देश के खिलाफ निर्देशित नहीं हैं. भारतीय प्रतिनिधि के अनुसार, परमाणु छतरी के सहारे सीमित या अप्रत्यक्ष हमलों के परिणामों को रोकने की कोशिश तनाव कम करने के बजाय उसके बढ़ने का जोखिम पैदा करती है.

भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर तीन स्पष्ट बातें दोहराईं—भारत पर किसी भी आतंकी हमले का उचित जवाब दिया जाएगा, देश परमाणु दबाव के आगे नहीं झुकेगा और आतंकवाद को प्रायोजित करने वालों तथा उसकी साजिश रचने वालों के बीच अंतर नहीं किया जाएगा.

बेदी ने पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कार्रवाई को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया. उपलब्ध विवरण के अनुसार, इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे. भारत ने मई में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाने की बात कही थी.

भारत ने सिंधु जल संधि का भी उल्लेख किया और कहा कि सहयोग की बुनियाद कमजोर करने वाला कोई देश उससे मिलने वाले लाभों को बिना शर्त जारी रखने की मांग नहीं कर सकता. परमाणु प्रसार के संदर्भ में भारत ने ए.क्यू. खान नेटवर्क का हवाला देते हुए जिम्मेदार आपूर्तिकर्ताओं से अत्यधिक सतर्कता बरतने की अपील की.