नई दिल्ली/न्यूयॉर्क: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मध्य-पूर्व संकट के समाधान के लिए दो-राष्ट्र व्यवस्था के समर्थन को दोहराया है. भारत का कहना है कि इजरायल और एक संप्रभु, स्वतंत्र तथा व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व ही स्थायी समाधान का आधार बन सकता है.
भारत लंबे समय से इस रुख पर कायम है कि विवाद का समाधान सीधे संवाद, कूटनीति और संबंधित पक्षों की सहमति से होना चाहिए. भारतीय पक्ष ने फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संप्रभुता के अधिकारों का भी समर्थन किया है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने भी सितंबर 2026 में कहा कि दो-राष्ट्र समाधान मध्य-पूर्व में शांति का एकमात्र विश्वसनीय रास्ता है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, गाजा और वेस्ट बैंक को एक वैध फिलिस्तीनी शासन के तहत जोड़ना तथा राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से शुरू करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.
भारत ने क्षेत्र में तनाव कम करने, मानवीय सहायता पहुंचाने और अंतरराष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुरूप राजनीतिक समाधान तलाशने पर जोर दिया है. हालांकि, जमीनी परिस्थितियों और जारी संघर्ष के कारण इस समाधान को लागू करने में गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं.
