भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मृत्युदंड के इस्तेमाल पर वैश्विक रोक लगाने की अपील करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया. 193 सदस्यीय महासभा ने 13 नवंबर 2026 को रिकॉर्डेड वोट के जरिए मेक्सिको की ओर से पेश ‘मृत्युदंड के इस्तेमाल पर रोक’ प्रस्ताव को मंजूरी दी.

प्रस्ताव के पक्ष में 133 देशों ने मतदान किया, जबकि 33 देशों ने इसका विरोध किया और 16 देश मतदान से दूर रहे. भारत के अलावा बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका ने भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया.

प्रस्ताव में क्या कहा गया

प्रस्ताव में मृत्युदंड के लगातार इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई गई. इसमें सभी देशों से फांसी पर रोक लगाने का आह्वान किया गया, ताकि आगे चलकर मृत्युदंड को खत्म किया जा सके. मृत्युदंड समाप्त कर चुके देशों से इसे दोबारा लागू न करने की अपील भी की गई.

दस्तावेज में यह भी कहा गया कि देश अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपनी कानूनी व्यवस्थाएं और दंड तय कर सकते हैं. हालांकि, इसमें मृत्युदंड के इस्तेमाल को धीरे-धीरे सीमित करने की बात कही गई.

प्रस्ताव के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र में अपराध करने वाले लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए. ऐसे मामलों में भी यह सजा न देने की अपील की गई, जिनमें अपराध के समय आरोपी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने का सही निर्धारण संभव न हो.

गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों और बुजुर्गों के मामलों में भी मृत्युदंड सीमित करने की बात कही गई. प्रस्ताव में उन अपराधों की संख्या घटाने का आह्वान किया गया, जिनमें यह सजा दी जा सकती है, और अनिवार्य मृत्युदंड हटाने का भी समर्थन किया गया.

प्रस्ताव में 2025 में दर्ज फांसी की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि पर भी चिंता व्यक्त की गई.