अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि ईरान की अर्थव्यवस्था आने वाले हफ्तों या महीनों में ढह सकती है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी रणनीति का लक्ष्य केवल आर्थिक पतन नहीं, बल्कि ईरानी सरकार को अपना रुख बदलने के लिए मजबूर करना है.

बेसेंट ने यह टिप्पणी 31 अगस्त 2026 को अमेरिका में आयोजित जी20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान की. उनसे पूछा गया था कि ईरानी अर्थव्यवस्था को टूटने में कितना समय लग सकता है. जवाब में उन्होंने कहा कि यह स्थिति “हफ्तों या महीनों” में आ सकती है, लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह ध्वस्त होना जरूरी नहीं है, यदि तेहरान अमेरिकी मांगों पर विचार करने लगे.

अमेरिका का नया आर्थिक दबाव

अमेरिकी प्रशासन ईरान की आय, बैंकिंग नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संपर्कों को निशाना बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है. बेसेंट ने संकेत दिया है कि वॉशिंगटन एक और ईरानी बैंक पर प्रतिबंध लगा सकता है. इसका उद्देश्य ईरान के लिए धन के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह को और कठिन बनाना तथा उसके कारोबार से जुड़े विदेशी संस्थानों पर दबाव बढ़ाना है.

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 24 अगस्त 2026 को ईरान के खिलाफ “ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट” नाम से आर्थिक दबाव अभियान की घोषणा की थी. विभाग के अनुसार, यह अभियान ईरान और उससे जुड़े नेटवर्क को वैश्विक वित्तीय व्यवस्था से अलग-थलग करने के लिए तैयार किया गया है.

अमेरिकी अधिकारियों ने इस नीति को ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई के रूप में पेश किया है. इसमें ईरान के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और व्यापारिक साझेदारों पर भी कार्रवाई की चेतावनी शामिल है. हालांकि, चीन जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ संबंधों को लेकर यह रणनीति जटिल बनी हुई है.

युद्ध और प्रतिबंधों के बीच बढ़ता संकट

ईरान पर आर्थिक दबाव ऐसे समय बढ़ाया जा रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष तथा क्षेत्रीय तनाव जारी है. हालिया घटनाक्रमों के बाद ऊर्जा कीमतों और वैश्विक आपूर्ति को लेकर भी चिंता बढ़ी है. अमेरिका का मानना है कि आर्थिक दबाव से तेहरान को सैन्य टकराव के बजाय बातचीत और समझौते की ओर लाया जा सकता है.

हालांकि, ईरान पर पहले से लागू प्रतिबंधों के बावजूद वहां की सरकार लंबे समय से वैकल्पिक व्यापारिक रास्तों और सीमित अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के सहारे काम करती रही है. इसलिए अमेरिकी दबाव कितनी जल्दी निर्णायक परिणाम देगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है. चीन की भूमिका इस रणनीति की सफलता के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वह ईरान के प्रमुख आर्थिक साझेदारों में शामिल है.

बेसेंट की चेतावनी फिलहाल एक अमेरिकी आकलन और नीति-संदेश है, ईरानी अर्थव्यवस्था के तत्काल पतन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं. आगे प्रतिबंधों का वास्तविक दायरा, चीन और अन्य देशों की प्रतिक्रिया तथा ईरान की जवाबी रणनीति इस दबाव अभियान के असर को तय करेगी.