ईरान पर अमेरिका का नया आर्थिक दबाव असर डाल रहा है, लेकिन अब तक तेहरान की नीति में झुकने के संकेत नहीं दिखे हैं. ईंधन की कमी, बढ़ती महंगाई और कारोबार पर पड़ते असर ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, फिर भी ईरानी नेतृत्व प्रतिबंधों के सामने समझौता करने के बजाय अपनी स्थिति पर कायम है.
अमेरिकी प्रशासन ने हाल के दिनों में ईरान की वैश्विक वित्तीय और व्यापारिक पहुंच सीमित करने के लिए नई पाबंदियों और कूटनीतिक दबाव की रणनीति अपनाई है. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने इसे ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की व्यापक मुहिम बताया है. वॉशिंगटन ईरान के व्यापारिक साझेदारों पर भी दबाव बनाने की बात कह चुका है, ताकि तेहरान के साथ वित्तीय लेनदेन कम किए जा सकें.
आम ईरानियों पर दिखने लगा असर
ईरान की राजधानी में पेट्रोल स्टेशनों के बाहर लंबी कतारें देखी गई हैं. ईंधन की कमी और कीमतें बढ़ने की आशंका के बीच लोग पहले से ईंधन भराने की कोशिश कर रहे हैं. युद्ध और पहले से लागू पश्चिमी प्रतिबंधों ने ईरानी अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाला है, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ने का जोखिम है.
ईरानी अधिकारियों ने अमेरिकी दबाव को सैन्य और राजनीतिक लक्ष्यों में विफलता के बाद अपनाया गया रास्ता बताया है. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अमेरिका पर आर्थिक दबाव का सहारा लेने का आरोप लगाया है. हालांकि, इन बयानों के बीच देश की अर्थव्यवस्था पर संकट कम होने के बजाय गहराता नजर आ रहा है.
चीन बना दबाव रणनीति की बड़ी चुनौती
विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिका की रणनीति के सामने सबसे बड़ी अड़चनों में ईरान का चीन के साथ व्यापारिक संबंध है. चीन ईरान का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और अमेरिकी दबाव के बावजूद उससे पूरी तरह दूरी बनाने के संकेत नहीं देता. यही वजह है कि वॉशिंगटन के लिए ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था से पूरी तरह काटना आसान नहीं होगा.
विश्लेषकों का यह भी कहना है कि ईरान दशकों से प्रतिबंधों के माहौल में काम करता रहा है. इस दौरान उसने वैकल्पिक व्यापार मार्गों, क्षेत्रीय साझेदारियों और प्रतिबंधों से बचने के तरीकों पर निर्भरता बढ़ाई है. इसका अर्थ यह नहीं है कि नई पाबंदियां असरहीन हैं, बल्कि यह है कि उनका असर तुरंत राजनीतिक रियायत में बदलना तय नहीं है.
आर्थिक दबाव से सैन्य तनाव बढ़ने का खतरा
वॉशिंगटन की उम्मीद है कि आर्थिक नुकसान तेहरान को अपने व्यवहार में बदलाव और बातचीत की ओर धकेलेगा. लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक दबाव बनाए रखने से शासन के भीतर समझौते की जगह टकराव की प्रवृत्ति मजबूत हो सकती है. हाल के सप्ताहांत में ईरान से जुड़े ठिकानों पर अमेरिकी हमलों ने इस जोखिम को और उजागर किया है.
ईरान के लिए चुनौती दोहरी है. एक ओर उसे ईंधन और महंगाई जैसे घरेलू संकटों से निपटना है, दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगियों के बढ़ते दबाव का जवाब देना है. फिलहाल उपलब्ध संकेत बताते हैं कि आर्थिक पीड़ा बढ़ने के बावजूद तेहरान इसे राजनीतिक आत्मसमर्पण का कारण नहीं बनने देना चाहता.
