ईरान में फरवरी में हुए दो सैन्य हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय तथ्य-खोज मिशन ने कहा है कि अमेरिका के पीछे होने और इन हमलों के युद्ध अपराध की श्रेणी में आने पर ‘उचित आधार’ मौजूद हैं. मिशन की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के समक्ष पेश की जानी है.
रिपोर्ट के अनुसार, 28 फरवरी को दक्षिणी ईरान के होर्मोज़गान प्रांत के मीनाब शहर में शाजारेह तैयबेह प्राथमिक स्कूल पर हमला हुआ. इसमें 156 नागरिकों की मौत हुई, जिनमें 120 बच्चे शामिल थे. मिशन ने कहा कि स्कूल एक स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकने वाली नागरिक इमारत थी और उसे सैन्य उद्देश्य के रूप में इस्तेमाल किए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला.
जांचकर्ताओं के मुताबिक, हमले में अमेरिकी Tomahawk मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जिससे स्कूल की छत ढह गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी पक्ष के पास एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य कमांडर के वहां मौजूद होने की सूचना थी, लेकिन हमले से पहले इस जानकारी का पर्याप्त सत्यापन नहीं किया गया. मिशन ने पुराने लक्ष्य-निर्धारण संबंधी आंकड़ों और नागरिक इमारत को सैन्य लक्ष्य मानने की विफलता को केवल लापरवाही से अधिक गंभीर बताया.
उसी दिन लामेर्द शहर में एक स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकने वाले खेल परिसर और आवासीय क्षेत्र को भी निशाना बनाए जाने की बात रिपोर्ट में कही गई है. मिशन के अनुसार, इस हमले में टंगस्टन छर्रे फैलाने वाले हथियार का इस्तेमाल हुआ, आसपास की आवासीय इमारतों और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा तथा 22 नागरिक मारे गए या घायल हुए. हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मार्च में कहा था कि अमेरिकी बलों ने उस दिन लामेर्द शहर में कोई हमला नहीं किया.
ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर भी गंभीर आरोप
मिशन ने ईरान में दिसंबर के अंत से शुरू हुए सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अधिकारियों पर नागरिकों के खिलाफ व्यापक और सुनियोजित हमले का आरोप लगाया. इसमें गैरकानूनी हत्याएं, यातना, मनमानी हिरासत, जबरन गुमशुदगी, इंटरनेट बंद करना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर पाबंदियां शामिल बताई गई हैं.
रिपोर्ट ने मृतकों की संख्या की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की, लेकिन कहा कि वास्तविक आंकड़ा आधिकारिक संख्या से काफी अधिक हो सकता है. ईरानी अधिकारियों के अनुसार 3,038 लोग मारे गए और 25,000 घायल हुए. तेहरान ने पहले इन आरोपों को खारिज करते हुए हिंसा के लिए ‘आतंकवादियों और दंगाइयों’ को जिम्मेदार बताया है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उनके सैन्य अभियान सशस्त्र संघर्ष के कानून के अनुरूप संचालित होते हैं.
