ईरान ने अमेरिका के सामने सात दिनों में होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर खोलने और क्षेत्रीय संघर्ष रोकने की योजना रखी है. यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों के दौरान सामने आया और इसे कतर के मध्यस्थों के जरिए अमेरिकी पक्ष तक पहुंचाए जाने की बात कही गई है. हालांकि, तेहरान को अब भी अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव को लेकर संदेह जताया है. रिपोर्ट में अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप नवंबर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद फिर से बमबारी शुरू होने की आशंका देखते हैं. ऐसे में ईरानी पहल पर तत्काल सहमति बनना तय नहीं माना जा रहा है.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाहर योजना का विवरण दिया. इसके तहत अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी हटानी होगी, ईरानी तेल बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में राहत देनी होगी और ऐसा युद्धविराम लागू करना होगा जिसमें लेबनान भी शामिल हो. इसके बदले ईरान परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ रुकी हुई बातचीत फिर शुरू करेगा.

अराघची के अनुसार, योजना स्वीकार होने के बाद शुरुआती कदम पूरे करने में चार से पांच दिन लगेंगे. छठे दिन होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने का लक्ष्य है और सातवें दिन परमाणु कार्यक्रम से जुड़े पारस्परिक रूप से सहमत मुद्दों पर अमेरिका के साथ वार्ता शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि समझौते और जलडमरूमध्य खोलने को लेकर अमेरिकी पक्ष गंभीर हो तो आवश्यक तैयारियां मौजूद हैं.

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भी बातचीत की इच्छा जताई, लेकिन कहा कि उनका देश दबाव या जबरदस्ती स्वीकार नहीं करेगा. उनके मुताबिक ईरान युद्ध नहीं चाहता, पर दबाव, धमकियों और हमलों के खिलाफ अपनी रक्षा करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करने पर पहले ही सहमत हो चुका है.

होर्मुज जलडमरूमध्य में लंबे समय से जारी व्यवधान ने तेल आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाला है. इस बीच, सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन से रियाद की ओर छोड़े गए दो ड्रोन रोकने का दावा किया है. इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर सऊदी तेल आपूर्ति प्रभावित करने वाले एक पाइपलाइन हमले का आरोप भी लगाया गया है. इन घटनाक्रमों के बीच कूटनीतिक पहल की सफलता अब अमेरिकी जवाब और क्षेत्रीय पक्षों की सहमति पर निर्भर है.