तेहरान पर बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण देश का विदेशी व्यापार करीब 35% घट गया है. इसी पृष्ठभूमि में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने सरकार से अमेरिकी डॉलर की भूमिका धीरे-धीरे कम करने और घरेलू उत्पादन को आर्थिक नीति के केंद्र में रखने को कहा है.
खामेनेई का संदेश ईरान में सरकारी सप्ताह के मौके पर जारी हुआ. उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, कीमतों के प्रबंधन और वस्तु एवं सेवा बाजारों के नियमन को आपस में जुड़े आर्थिक और आजीविका संबंधी मुद्दे बताया. उनके अनुसार, इन चुनौतियों से निपटने की मुख्य दिशा घरेलू उत्पादन पर अधिक भरोसा करना है.
डॉलर से दूरी, लेकिन आयात पूरी तरह बंद करने की बात नहीं
खामेनेई ने अर्थव्यवस्था में डॉलर की प्रमुख भूमिका को क्रमशः घटाने की वकालत की है. साथ ही, संदेश में यह भी कहा गया कि जिन आवश्यक या विशेष वस्तुओं का घरेलू उत्पादन संभव न हो, उनके लिए आयात का इस्तेमाल सोच-समझकर किया जाना चाहिए. यानी नीति का संकेत आयात रोकने का नहीं, बल्कि स्थानीय उत्पादन, निवेश और जरूरी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का है.
ईरानी नेतृत्व लंबे समय से जिसे “प्रतिरोध अर्थव्यवस्था” कहता है, उसे भी सरकार की रणनीति के केंद्र में रखने की अपील की गई है. इसमें उत्पादन बढ़ाने, उपयोगी क्षेत्रों में निवेश लगाने, बाजारों को नियंत्रित करने और बाहरी वित्तीय दबाव के असर को सीमित करने पर जोर दिया जाता है.
व्यापार में गिरावट का दावा क्यों अहम है
पेजेशकियन ने राज्य मीडिया से बातचीत में कहा कि आयात और निर्यात दोनों में लगभग 35% की गिरावट आई है. उन्होंने यह भी कहा कि जून में वॉशिंगटन के साथ हुए अल्पकालिक समझौते के दौरान ईरान करीब 9 करोड़ बैरल तेल बेच सका था, जब तेल बिक्री को अस्थायी रूप से अनुमति मिली थी. इन आंकड़ों की स्वतंत्र, विस्तृत आधिकारिक व्यापार-श्रृंखला सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं दिखी है, इसलिए इन्हें राष्ट्रपति के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए.
रिपोर्टों के अनुसार, ईरानी रियाल इस सप्ताह खुले बाजार में डॉलर के मुकाबले 20 लाख रियाल प्रति डॉलर के स्तर से नीचे चला गया. कमजोर मुद्रा से आयातित वस्तुएं महंगी हो सकती हैं और महंगाई नियंत्रित करना सरकार के लिए और कठिन बन सकता है.
आगे सरकार के सामने क्या चुनौती है
ईरान ने संकेत दिया है कि वह अमेरिकी दबाव के बीच भी अपनी आर्थिक और कूटनीतिक रणनीति जारी रखेगा. लेकिन घरेलू उत्पादन बढ़ाने और डॉलर पर निर्भरता घटाने के लक्ष्य को लागू करने के लिए उसे भुगतान व्यवस्था, आयात प्रबंधन, निवेश और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति जैसे मोर्चों पर ठोस कदम उठाने होंगे.
फिलहाल सरकार के सामने सबसे तात्कालिक चुनौती आम लोगों पर पड़ रहे महंगाई और रोजगार के दबाव को कम करना है. व्यापार में घोषित गिरावट और मुद्रा पर दबाव यह दिखाते हैं कि केवल नीतिगत संदेश से आगे बढ़कर ईरान को उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े परिणाम भी दिखाने होंगे.
