अमेरिका के हालिया हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद तेहरान में यह बहस तेज हो गई है कि वॉशिंगटन के साथ समझौते की कोशिश जारी रखी जाए या टकराव को और बढ़ाया जाए. यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए पहले हुए समझौते और बातचीत की संभावनाएं कमजोर पड़ती दिख रही हैं.

ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी हमलों ने ईरान के भीतर उन लोगों को नया आधार दिया है जो अमेरिका के साथ किसी भी समझौते पर संदेह जताते रहे हैं. उनका तर्क है कि सैन्य दबाव के बीच किया गया समझौता ईरान को रणनीतिक रियायतें देने के लिए मजबूर कर सकता है और घरेलू राजनीति में इसे कमजोरी के रूप में पेश किया जाएगा.

कूटनीति समर्थक खेमे पर बढ़ा दबाव

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने पहले संकेत दिया था कि यदि अमेरिका भी अपनी प्रतिबद्धताओं पर लौटता है तो तेहरान जून में हुए अंतरिम समझौते की शर्तों पर वापस जाने को तैयार हो सकता है. लेकिन अमेरिकी हमलों और उसके बाद की धमकियों ने इस रुख को ईरान की घरेलू राजनीति में अधिक कठिन बना दिया है.

ईरान के अधिकारियों और सांसदों के बयानों से यह संकेत मिलता है कि तेहरान बातचीत को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहा, लेकिन उसे अमेरिकी दबाव के बीच होने वाली सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया के बजाय व्यापक रणनीतिक संघर्ष का हिस्सा मान रहा है. संसद अध्यक्ष बाघेर ग़ालीबाफ के अनुसार, ईरान बातचीत को खारिज नहीं करता, लेकिन उसे अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे टकराव के संदर्भ में देखता है.

हमलों के बाद बढ़ी जवाबी कार्रवाई की आशंका

अमेरिका ने हालिया हमलों को ईरान की सैन्य गतिविधियों और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही से जुड़े खतरे के जवाब के रूप में पेश किया है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, ईरान की कार्रवाई से वाणिज्यिक जहाजों और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों पर जोखिम बढ़ा है.

ईरान ने इन हमलों के जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाने की कार्रवाई की है. इससे संघर्ष के सीधे अमेरिका-ईरान टकराव से आगे बढ़कर पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैलने की आशंका बनी हुई है. जहाजरानी और ऊर्जा आपूर्ति पर असर को लेकर भी चिंता बढ़ी है.

समझौते की राह क्यों मुश्किल हुई

दोनों पक्षों के बीच अविश्वास अब बातचीत की सबसे बड़ी बाधा बन गया है. वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से सामान्य वाणिज्यिक आवाजाही के लिए खोले और अपनी सैन्य क्षमताओं पर सीमाएं स्वीकार करे. दूसरी ओर, तेहरान अमेरिकी प्रतिबंधों और वाणिज्यिक जहाजों पर लगाए गए प्रतिबंधात्मक कदमों में राहत की मांग कर रहा है.

ईरान में समझौते के समर्थकों के लिए समस्या यह है कि अमेरिकी हमलों के बाद किसी भी रियायत को घरेलू विरोधी गुट आत्मसमर्पण के रूप में पेश कर सकते हैं. वहीं, टकराव के पक्षधर यह तर्क दे रहे हैं कि पिछली कूटनीतिक कोशिशें ईरान को सैन्य दबाव से नहीं बचा सकीं.

आगे का रास्ता अनिश्चित

अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिया है कि वह पूर्ण पैमाने पर लगातार बमबारी और तेहरान को बड़ी रियायत देने, दोनों के बीच सीमित दबाव की नीति अपना सकता है. इससे तत्काल बड़े हमले का खतरा कुछ समय के लिए कम हो सकता है, लेकिन स्थायी राजनीतिक समाधान की संभावना भी टल सकती है.

फिलहाल, तेहरान की बहस केवल विदेश नीति का सवाल नहीं रह गई है. यह ईरान के नेतृत्व के लिए सुरक्षा, आर्थिक दबाव और घरेलू वैधता से जुड़ा निर्णय बन चुकी है. यदि हमले और जवाबी कार्रवाई जारी रहती है, तो बातचीत के पक्ष में मौजूद खेमे की स्थिति और कमजोर हो सकती है.