ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष खत्म करने की कोशिशें एक बार फिर गतिरोध में फंसती दिख रही हैं. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने मंगलवार, 1 सितंबर 2026 को कहा कि अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करे तो ईरान भी युद्धविराम समझौते में लौटने को तैयार है. उनका बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है.

पेजेशकियन ने किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के एक शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका की ‘दबाव और धमकी’ वाली नीति की आलोचना की. उनके अनुसार, अमेरिका की ओर से पहले किए गए वादों का कथित उल्लंघन और प्रभावी गारंटी का अभाव कूटनीतिक प्रक्रिया को पटरी से उतार सकता है.

सैन्य कार्रवाई के बाद बढ़ा तनाव

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने रविवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थित ईरान के लारक द्वीप पर हमला किया. इसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए. इन घटनाओं ने पहले से कमजोर युद्धविराम व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों में भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है. हालांकि, ऐसे सैन्य दावों की स्वतंत्र पुष्टि तुरंत उपलब्ध नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के खिलाफ आगे कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

समझौते की शर्तों पर मतभेद

अमेरिका और ईरान के बीच जून 2026 में हुए अंतरिम समझौते में लड़ाई रोकने और आगे की बातचीत का रास्ता बनाने की कोशिश की गई थी. रिपोर्टों के मुताबिक, इस समझौते ने कई कठिन मुद्दों को बाद की बातचीत के लिए छोड़ दिया था. तय अवधि में व्यापक सहमति नहीं बन सकी और तनाव फिर सैन्य टकराव में बदल गया.

ईरान अब अमेरिका से पहले की प्रतिबद्धताओं पर लौटने और गारंटी देने की मांग कर रहा है. दूसरी ओर, वॉशिंगटन की प्राथमिकताओं में ईरान की सैन्य क्षमता, क्षेत्रीय गतिविधियों और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं शामिल हैं. इन्हीं अलग-अलग मांगों के कारण बातचीत का दायरा सीमित बना हुआ है.

आगे की राह आसान नहीं

विश्लेषकों के अनुसार, ताजा मिसाइल हमलों से दोनों पक्षों के बीच भरोसा और कम हुआ है. इसके बावजूद ईरानी राष्ट्रपति का बयान संकेत देता है कि तेहरान कम से कम सैद्धांतिक रूप से बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता.

अब किसी भी नए युद्धविराम के लिए सैन्य कार्रवाई रोकने, पिछली प्रतिबद्धताओं की व्याख्या और उनके पालन की निगरानी जैसे मुद्दों पर सहमति जरूरी होगी. जब तक इन सवालों का समाधान नहीं होता, मध्य पूर्व में संघर्ष के दोबारा व्यापक रूप लेने का जोखिम बना रहेगा. ऊर्जा आपूर्ति और होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाले वैश्विक समुद्री व्यापार पर भी इसका असर पड़ सकता है.