अमेरिकी रक्षा विभाग ने उस रिपोर्ट को खारिज करने की कोशिश की है जिसमें दावा किया गया था कि चार वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने ईरान युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ाने की योजना पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई थी. Pentagon के शीर्ष प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को सैन्य नेतृत्व से असहमति वाली राय नियमित रूप से मिलती है और यह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है.

पार्नेल ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा कि सेना में स्पष्ट और candid military advice की मांग की जाती है. उनके अनुसार, किसी प्रस्ताव पर “non-concur” यानी औपचारिक असहमति दर्ज होना असामान्य नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि Washington Post की रिपोर्ट में बताए गए चार अधिकारियों ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी.

किन अधिकारियों की आपत्तियों का दावा

रिपोर्ट के अनुसार, 14 अगस्त को तैयार किए गए रक्षा मंत्री के orders book में चार चार-सितारा कमांडरों की असहमतियां दर्ज थीं. इनमें नौसेना प्रमुख एडमिरल डेरिल कॉडल, अमेरिकी यूरोपीय कमान के प्रमुख जनरल एलेक्सस ग्रिंकेविच, दक्षिणी कमान के प्रमुख जनरल फ्रांसिस एल. डोनोवन और हिंद-प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल पापारो शामिल बताए गए.

Washington Post की रिपोर्ट में कहा गया कि योजना के तहत मध्य पूर्व में 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी सितंबर तक बनाए रखी जानी थी. कुछ तैनातियां 2027 तक जारी रहने की संभावना भी बताई गई थी. यह दस्तावेज आम तौर पर महीने में दो बार तैयार होता है और दुनिया भर में अमेरिकी सैन्य बलों की उपलब्धता तथा तैनाती का आकलन करता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, कॉडल ने कहा कि अभियान की कोई अंतिम समयसीमा तय नहीं होने के कारण नौसेना मौजूदा स्तर की प्रतिबद्धता को लंबे समय तक कायम नहीं रख सकती. पापारो ने विमानवाहक पोत समूह और विध्वंसक जहाजों की लगातार मांग पर आपत्ति जताई. यूरोपीय और दक्षिणी कमान के प्रमुखों ने कथित तौर पर चेतावनी दी कि मध्य कमान को जहाज और निगरानी विमान भेजने से उनकी घरेलू सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां प्रभावित हो रही हैं.

सेना और वायुसेना के अधिकारियों ने तैनाती बढ़ाने पर सहमति जताई, लेकिन उससे जुड़े गंभीर जोखिमों की चेतावनी दी, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है.

Pentagon ने क्या कहा

पार्नेल ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि इसमें प्रकाशित सामग्री का बड़ा हिस्सा गलत है और वर्गीकृत आकलनों को सार्वजनिक करना अपराध है. उन्होंने यह भी कहा कि सैनिकों की तैनाती से जुड़े फैसले मौजूदा खतरे के आकलन, राष्ट्रपति की रणनीतिक प्राथमिकताओं और सैन्य नेतृत्व की सलाह पर आधारित होते हैं.

रक्षा विभाग ने पहले जारी एक बयान में आंतरिक संचालन प्रक्रिया या किसी विशिष्ट असहमति पर टिप्पणी करने से इनकार किया था. बाद की प्रतिक्रिया में भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि रिपोर्ट का कौन-सा हिस्सा गलत माना जा रहा है.

रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उसके लेखक डैन लामोथ ने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता अपराध नहीं है. उनका तर्क था कि करदाताओं के पैसे से चल रहे युद्ध के बारे में अधिकारियों की ओर से पर्याप्त जानकारी न दिए जाने की स्थिति में ऐसी रिपोर्टिंग जरूरी है.

युद्ध की लागत और राजनीतिक बयानबाजी

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच करीब एक महीने बाद फिर गोलीबारी हुई थी. स्रोत रिपोर्ट के अनुसार, हेगसेथ ने छह सप्ताह पहले सीनेटरों को बताया था कि सितंबर तक की अनुमानित लागत सहित युद्ध पर करीब 37.5 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है.

इसी बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को “failed nation” बताते हुए दावा किया कि उसका नौसेना और वायुसेना ढह चुके हैं तथा देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बेहद खराब है. उन्होंने ईरानी नेतृत्व पर प्रदर्शनकारियों की हत्या का आरोप भी लगाया और नेताओं पर मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों के मुकदमे की मांग की. इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस स्रोत पैकेज में उपलब्ध नहीं है.

विवाद का मूल सवाल यह है कि क्या सैन्य कमांडरों की दर्ज आपत्तियां केवल नियमित सलाह प्रक्रिया का हिस्सा थीं या वे लंबे समय तक चलने वाले अभियान की क्षमता और क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर चिंता दर्शाती हैं. Pentagon ने असहमति की सामान्य प्रक्रिया का बचाव किया है, जबकि रिपोर्ट में तैनाती की अवधि, सैन्य संसाधनों और जोखिमों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताओं का उल्लेख किया गया है.