ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक को मिडिल ईस्ट विशेषज्ञ करीम सज्जादपुर ने एक ऐसे ‘जॉम्बी शासन’ के रूप में बताया है, जिसकी विचारधारा और जन वैधता कमजोर हो चुकी है, लेकिन जो अब भी बल प्रयोग और सुरक्षा तंत्र के सहारे सत्ता में बना हुआ है. यह टिप्पणी 2 सितंबर 2026 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में सामने आई है.
सज्जादपुर ईरान और अमेरिकी विदेश नीति पर शोध करने वाले कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के वरिष्ठ फेलो हैं. उनके इस आकलन का अर्थ यह नहीं है कि ईरान का शासन तत्काल गिरने वाला है. उनका तर्क है कि गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकटों के बावजूद शासन संस्थागत रूप से इतना गहरा है कि वह दबाव झेलते हुए संघर्ष जारी रख सकता है.
कमजोर वैधता, लेकिन मजबूत सुरक्षा ढांचा
कार्नेगी एंडोमेंट में प्रकाशित एक अलग चर्चा में सज्जादपुर और अन्य ईरान विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका और इजरायल के सैन्य दबाव ने अनजाने में ईरान के शासन को फिर से संगठित होने का अवसर दिया हो सकता है. चर्चा में यह भी कहा गया कि वरिष्ठ नेतृत्व को नुकसान पहुंचने के बावजूद शासन तंत्र काम करता रहा, जिसका एक कारण उसका विकेंद्रीकृत सुरक्षा ढांचा और दशकों में विकसित संस्थागत पकड़ है.
सज्जादपुर लंबे समय से ‘जॉम्बी शासन’ शब्द का इस्तेमाल ऐसे राजनीतिक तंत्र के लिए करते रहे हैं, जिसकी विचारधारा, वैधता और अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही हो, लेकिन जिसके पास विरोध को दबाने की पर्याप्त क्षमता बनी रहे. फरवरी 2026 में दिए गए एक इंटरव्यू में भी उन्होंने इस शब्द के जरिए ईरान की स्थिति को इसी तरह समझाया था.
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की अहम भूमिका
विशेषज्ञों के विश्लेषण में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है. उनके अनुसार, ईरान में सत्ता का संतुलन पारंपरिक धार्मिक नेतृत्व से आगे बढ़कर सैन्य और सुरक्षा प्रतिष्ठान की ओर झुका है. IRGC का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों तक फैला हुआ माना जाता है.
कार्नेगी की चर्चा में यह भी कहा गया कि ईरान की सत्ता व्यवस्था पिछले 47 वर्षों में संकटों से निपटने का अनुभव हासिल कर चुकी है. इसी वजह से आर्थिक परेशानी, बाहरी सैन्य दबाव और जन असंतोष के बावजूद शासन का बने रहना संभव है. हालांकि, विशेषज्ञों ने यह चेतावनी भी दी कि सुरक्षा बलों में बंटवारा या टूटन शासन के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है.
टिप्पणी को तत्काल पतन का संकेत नहीं माना जा सकता
‘जॉम्बी शासन’ एक राजनीतिक विश्लेषणात्मक उपमा है, आधिकारिक संवैधानिक या सरकारी शब्द नहीं. इसलिए सज्जादपुर की टिप्पणी को ईरान में तत्काल सत्ता परिवर्तन या शासन के निश्चित पतन की भविष्यवाणी के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए.
मौजूदा आकलन का मुख्य बिंदु यह है कि ईरान की व्यवस्था कमजोर जरूर हुई है, लेकिन उसके पास दमनकारी क्षमता, सुरक्षा संस्थानों का समर्थन और संकट प्रबंधन का लंबा अनुभव अब भी मौजूद है. इसी वजह से देश में राजनीतिक बदलाव की संभावनाओं के साथ-साथ लंबे समय तक जारी रहने वाले टकराव का जोखिम भी बना हुआ है.
