इजरायल ने ब्रिटेन की ओर से इजरायली बस्तियों से जुड़े सामान पर प्रतिबंधों की घोषणा के बाद पूर्वी यरुशलम स्थित ब्रिटिश कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश दिया है. इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कई ब्रिटिश सांसदों के इजरायल में प्रवेश पर रोक लगाने समेत कई जवाबी कदमों की भी घोषणा की.

यह फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव के बीच आया है. ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बाशिंदों की हिंसा को ‘जातीय सफाया’ बताया था और कहा था कि इसे इजरायल सरकार की मौन सहमति हासिल है. इजरायल ने इस बयान और ब्रिटेन के प्रतिबंधों को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है.

कॉन्सुलेट और ब्रिटिश दूतावास की भूमिका अलग

पूर्वी यरुशलम के शेख जर्राह इलाके में स्थित ब्रिटिश कॉन्सुलेट फिलिस्तीनी क्षेत्रों से जुड़े मामलों पर काम करता है. इनमें गाजा, वेस्ट बैंक और यरुशलम से संबंधित मुद्दे शामिल हैं. इजरायल में ब्रिटेन के राजदूत का मुख्यालय तेल अवीव स्थित ब्रिटिश दूतावास में है.

पूर्वी यरुशलम की स्थिति को लेकर दोनों पक्षों की राय अलग है. अधिकांश देश इसे 1967 के युद्ध के बाद से इजरायली कब्जे वाला क्षेत्र मानते हैं, जबकि इजरायल पूरे यरुशलम को अपनी राजधानी और संप्रभुता के तहत बताता है. सार ने कहा कि शहर में किसी भी विदेशी गतिविधि को इजरायल की संप्रभुता का उल्लंघन किए बिना स्वीकृत माध्यमों से किया जाना चाहिए.

कई ब्रिटिश सांसदों पर प्रवेश प्रतिबंध

सार के अनुसार, पूर्व लेबर नेता जेरेमी कॉर्बिन, योर पार्टी की सांसद जारा सुल्ताना, लेबर सांसद डायने एबट, नाज शाह, जॉन मैकडॉनेल और रिचर्ड बर्गन तथा ग्रीन पार्टी की हन्ना स्पेंसर, कार्ला डेनियर, सियान बेरी और एली चाउन्स पर इजरायल में प्रवेश प्रतिबंध लगाया गया है.

इजरायली सरकार ने यह भी कहा कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देने में ब्रिटेन की लंबे समय से चली आ रही भूमिका समाप्त की जाएगी. इसके अलावा, गाजा से जुड़े अमेरिका के नेतृत्व वाले समन्वय मिशन में ब्रिटेन को शामिल नहीं किया जाएगा. यह मिशन इजरायल में स्थित है.

सार ने ब्रिटेन के कदम को ‘नैतिक रूप से विकृत’ और इजरायल के चुनावी मामलों में हस्तक्षेप बताया. उनके मुताबिक, इजरायल को ब्रिटिश जनता से समस्या नहीं है, लेकिन ब्रिटेन की लेबर सरकार लगातार इजरायल के खिलाफ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इजरायल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ चर्चा के बाद यह जवाबी कार्रवाई की है.

ब्रिटेन के प्रतिबंधों पर अंतरराष्ट्रीय मतभेद

ब्रिटेन के प्रतिबंधों को फ्रांस और कनाडा समेत कुल 12 देशों के साथ समन्वित बताया गया है. यह कदम इजरायली बस्तियों और उनसे जुड़ी हिंसा को लेकर पश्चिमी देशों की बढ़ती चिंता के बीच आया है. स्रोत रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन पहले भी कुछ इजरायली बाशिंदों और वेस्ट बैंक में अवैध चौकियों पर हिंसा तथा अवैध निर्माण के आरोपों को लेकर प्रतिबंध लगा चुका है.

इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने ब्रिटेन के कदम को गंभीर गलत आकलन बताया और कहा कि प्रतिबंध समाधान नहीं हैं, बल्कि संवाद की जरूरत है. दूसरी ओर, अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने ब्रिटिश प्रतिबंधों को यहूदियों के खिलाफ भेदभाव बताया और संभावित जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी.

हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका फिलहाल ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा की तरह फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों से आयात रोकने के कदम का पालन नहीं करेगा. उन्होंने वेस्ट बैंक को अस्थिर करने वाले कदमों से बचने की बात कही.

रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन का रुख उसके पहले के आधिकारिक रुख की तुलना में कड़ा हुआ है. मिलिबैंड ने कहा है कि ब्रिटेन अब केवल बस्तियों को नहीं, बल्कि वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जे को भी अवैध मानता है. इस बदलाव से ब्रिटेन और इजरायल के बीच पहले से खराब संबंधों में और तनाव बढ़ने की आशंका है.