इजरायल के चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली दक्षिणपंथी सरकार और विपक्षी गठबंधन के बीच मुकाबला मुख्य रूप से देश की आंतरिक राजनीति और शासन के भविष्य को लेकर है. प्रमुख उम्मीदवारों के बयानों से संकेत मिलता है कि गाजा युद्ध, ईरान के साथ संघर्ष और फिलिस्तीन के सवाल पर व्यापक नीतिगत सहमति के बावजूद न्यायपालिका, सैन्य भर्ती और सुरक्षा विफलताओं की जवाबदेही चुनाव के केंद्रीय मुद्दे बन गए हैं.
फिलिस्तीनी राज्य पर अलग-अलग रुख
नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सरकार फिलिस्तीनी राज्य बनने नहीं देगी और यह क्षेत्र इजरायल का है. याशर पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट ने भी दो-राष्ट्र समाधान को गलत बताया है. धार्मिक जियोनिस्ट पार्टी के नेता बेजेलेल स्मोट्रिच ने ओस्लो समझौते को औपचारिक और व्यावहारिक रूप से खत्म करने तथा वेस्ट बैंक और गाजा से लोगों के पलायन को प्रोत्साहित करने की बात कही है.
द डेमोक्रेट्स के नेता यायर गोलान का कहना है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायली समाज आघात में है और मौजूदा परिस्थितियों से सीधे दो-राष्ट्र समाधान तक पहुंचना संभव नहीं है. उन्होंने इसके बजाय नागरिक अलगाव और सुरक्षा जिम्मेदारी की अपनी अवधारणा का उल्लेख किया.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रमुख उम्मीदवारों में से बहुत कम ने दो-राष्ट्र समाधान को लागू करने का स्पष्ट रास्ता पेश किया है. कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार और वहां हिंसा को लेकर इजरायल की नीतियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होती रही है.
अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स युवाओं की सैन्य भर्ती
अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स या हरेदी समुदाय के युवाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा में शामिल करना नेतन्याहू सरकार के लिए बड़ा विवाद है. सुप्रीम कोर्ट के 25 जून 2024 के फैसले के बाद भर्ती से बचने वाले युवाओं पर कार्रवाई का मुद्दा और तेज हुआ. इस महीने करीब 40 हरेदी युवाओं की गिरफ्तारी के बाद नेतन्याहू ने कहा कि तोराह की शिक्षा की दुनिया को सुरक्षित रखना जरूरी है और गिरफ्तारियां भर्ती प्रक्रिया को बिना दबाव आगे बढ़ाने में बाधा डालने का प्रयास हैं.
शास पार्टी के नेता आर्ये डेरी ने कहा है कि उनकी पार्टी के समर्थन या भागीदारी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, जब तक येशिवा छात्रों की स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती. इसके विपरीत आइजेनकोट ने चुनाव को नेतन्याहू की ‘भर्ती से बचने वाली सरकार’ और उनके नेतृत्व वाली अनिवार्य भर्ती सरकार के बीच चुनाव बताया.
न्यायपालिका और 7 अक्टूबर की जांच
नेतन्याहू सरकार ने 2022 में अदालतों की शक्तियां सीमित करने की योजना पेश की थी, जिसके खिलाफ 2023 में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए. सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवस्था में बदलाव किए और अटॉर्नी जनरल गाली बहारव-मियारा की शक्तियां घटाने वाला कानून पारित किया. विपक्षी दलों ने इन बदलावों को पलटने का वादा किया है.
टुगेदर गठबंधन के सह-नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि संसद की बैठक शुरू होते ही कानूनी सुधार से जुड़े कानून रद्द किए जाएंगे. नेतन्याहू का तर्क है कि लोकतंत्र जनता का शासन है और न्यायपालिका को संसद तथा कार्यपालिका पर हावी नहीं होना चाहिए.
7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले और उसके दौरान सुरक्षा विफलताओं की जांच भी चुनावी बहस का हिस्सा है. आइजेनकोट ने नेतन्याहू पर चेतावनियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए राज्य आयोग से जांच कराने की बात कही है. नेतन्याहू व्यापक सार्वजनिक समर्थन वाली जांच समिति के पक्ष में हैं, लेकिन उनकी सरकार की प्रस्तावित जांच अंतिम मंजूरी तक नहीं पहुंच सकी.
