इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन (ITUC) ने अमेरिका को पहली बार अपनी श्रमिक अधिकार वॉचलिस्ट में शामिल किया है. यह जानकारी संगठन के 2026 ग्लोबल राइट्स इंडेक्स में दी गई, जिसे 1 जून 2026 को जारी किया गया था. रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों और श्रमिकों के खिलाफ बल प्रयोग को लेकर चिंता बढ़ी है.
ITUC के मुताबिक, अमेरिका को श्रमिक अधिकारों के मामले में रेटिंग 4 मिली है. संगठन की वर्गीकरण प्रणाली में इस स्तर का अर्थ "अधिकारों का व्यवस्थित उल्लंघन" है. हालांकि, वॉचलिस्ट में शामिल होना अलग से उस अवधि में उल्लंघनों में मापी गई वृद्धि को दर्शाता है.
रिपोर्ट में अमेरिका को लेकर क्या कहा गया
ITUC ने कहा कि अमेरिका में बड़ी संख्या में संघीय कर्मचारियों के सामूहिक सौदेबाजी अधिकार वापस लिए गए हैं. संगठन ने श्रम कानूनों और संस्थागत सुरक्षा व्यवस्था में कमजोरियों को भी चिंता का विषय बताया है. रिपोर्ट में कार्यस्थल सुरक्षा, प्रवासी श्रमिकों के अधिकार और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों का उल्लेख किया गया है.
ITUC का ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 151 देशों का आकलन 97 संकेतकों के आधार पर करता है. ये संकेतक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलनों और उसकी कानूनी व्याख्याओं से जुड़े हैं. 2026 का संस्करण इस इंडेक्स का 13वां संस्करण है.
रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में श्रमिक अधिकारों की स्थिति भी खराब हुई है. 72 फीसदी देशों में श्रमिकों को न्याय तक पहुंच से वंचित किए जाने की बात कही गई है, जबकि आधे देशों में श्रमिकों को गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने के मामले दर्ज किए गए. श्रमिकों के खिलाफ हिंसक हमलों में भी 6 फीसदी की वृद्धि का दावा किया गया है.
अमेरिकी श्रमिक संगठनों की प्रतिक्रिया
अमेरिकी फेडरेशन ऑफ लेबर एंड कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गनाइजेशंस (AFL-CIO) ने ITUC की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका को पहली बार वॉचलिस्ट में रखा जाना श्रमिक अधिकारों की स्थिति में गंभीर गिरावट का संकेत है. संगठन ने संघीय कर्मचारियों की सामूहिक सौदेबाजी, कार्यस्थल सुरक्षा एजेंसियों और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े कदमों पर आपत्ति जताई.
AFL-CIO की प्रतिक्रिया एक ट्रेड यूनियन संगठन का आकलन है. उपलब्ध सामग्री में अमेरिकी सरकार की ओर से ITUC रिपोर्ट पर कोई अलग आधिकारिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है.
ITUC के महासचिव ल्यूक ट्राएंगल ने कहा कि 2026 का इंडेक्स दिखाता है कि श्रमिक अधिकारों का संकट अब केवल कमजोर लोकतंत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक देशों के केंद्र में भी दिखाई दे रहा है. संगठन ने यूनियन बनाने, सामूहिक सौदेबाजी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक व्यवस्था से सीधे जुड़ा मुद्दा बताया है.
रिपोर्ट में अमेरिका के अलावा गिनी-बिसाऊ, इजरायल, लाइबेरिया, मोल्दोवा, फिलीपींस और जिम्बाब्वे को भी वॉचलिस्ट में रखा गया है. ITUC ने स्पष्ट किया है कि वॉचलिस्ट उन देशों को दर्शाती है जहां श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन में मापी गई वृद्धि दर्ज की गई है.
