विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को जापान में कहा कि वैश्विक व्यवस्था लगातार हो रहे झटकों, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता के कारण बदल रही है. Raisina Tokyo 2026 के उद्घाटन सत्र में उन्होंने मौजूदा विश्व व्यवस्था की पांच प्रमुख विशेषताएं गिनाईं और कहा कि देश अब अपनी निर्भरताओं, आपूर्ति शृंखलाओं और साझेदारियों की नए सिरे से समीक्षा कर रहे हैं.
जयशंकर के मुताबिक पहली प्रमुख विशेषता अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लगने वाले लगातार झटके हैं. उन्होंने कोविड-19 महामारी, बड़े संघर्षों, व्यापार में रुकावटों और आर्थिक अस्थिरता का उल्लेख करते हुए कहा कि दशकों से आगे बढ़ रही वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने आपस में जुड़ी प्रणालियों की कमजोरियों को भी उजागर किया है.
दूसरी विशेषता संसाधनों और आर्थिक साधनों का बढ़ता हथियारीकरण है. उन्होंने कहा कि ऊर्जा, संसाधन, बाजार तक पहुंच, तकनीक और वित्त का इस्तेमाल देश अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. उनके अनुसार भौतिक और डिजिटल ‘चोकपॉइंट’ भी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के साधन बनते जा रहे हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय नियमों और पुरानी धारणाओं की पकड़ कमजोर हो रही है.
तीसरे संकेत के तौर पर उन्होंने अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और अधिक जोखिम लेने की प्रवृत्ति का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि देश अलग-अलग क्षेत्रों में अपने रणनीतिक लाभ को ठोस परिणामों में बदलने के लिए बड़े जोखिम उठाने को तैयार दिख रहे हैं.
चौथी विशेषता ‘डी-रिस्किंग’ और विविधीकरण है. जयशंकर ने कहा कि देश अब केवल लागत और दक्षता को प्राथमिकता नहीं दे रहे, बल्कि विश्वसनीयता और विकल्पों की उपलब्धता को भी महत्व दे रहे हैं. इसी वजह से नई आपूर्ति शृंखलाएं और नए आर्थिक इंतजाम आकार ले रहे हैं.
पांचवीं विशेषता भरोसेमंद साझेदारियों का बढ़ता महत्व है. उन्होंने कहा कि अनिश्चित समय में सरकारें और कंपनियां विश्वसनीय साझेदारों तथा छोटी आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक महत्व दे रही हैं. उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि अंतरराष्ट्रीय नियमों का इस्तेमाल नियमों का पालन करने वाले देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए.
भारत-जापान संबंधों पर जयशंकर ने सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, दवा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपील की. उन्होंने भारत में बुनियादी ढांचे के विस्तार, घरेलू बाजार और मानव संसाधन विकास का उल्लेख किया. उनके अनुसार दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने से हिंद-प्रशांत की स्थिरता और सुरक्षा में योगदान मिलेगा तथा बहुध्रुवीय एशिया और विश्व को एक महत्वपूर्ण आधार मिलेगा.
