जर्मनी में लीपज़िग हवाईअड्डे पर कथित ड्रोन हमले के बाद रूस के साथ संबंधों को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है. जर्मन सरकार ने घटना में रूस की भूमिका का आरोप लगाया है, लेकिन मॉस्को ने इसे खारिज करते हुए बर्लिन पर घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है. यह विवाद ऐसे समय उभरा है जब देश के पूर्वी राज्य सैक्सोनी-अनहाल्ट में अहम क्षेत्रीय चुनाव होने वाले हैं.

द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार, लीपज़िग घटना की घोषणा चुनाव से कुछ दिन पहले हुई. इससे जर्मनी में रूस को लेकर पहले से मौजूद राजनीतिक ध्रुवीकरण और स्पष्ट हो गया है. दक्षिणपंथी Alternative für Deutschland (AfD) रूस के साथ नजदीकी संबंध, मॉस्को से सस्ता तेल और गैस दोबारा लेने तथा यूक्रेन को जर्मन समर्थन घटाने की मांग करती रही है.

जर्मनी में हाइब्रिड युद्ध की आशंका

गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिंट ने पहले चेतावनी दी थी कि जर्मनी को हाइब्रिड युद्ध के बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है. लीपज़िग घोषणा के अगले ही दिन बिजली ग्रिड पर एक और संभावित तोड़फोड़ की जांच शुरू हुई. इसी दौरान ऑग्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट को भी शुरुआत में संभावित sabotage की कड़ी से जोड़कर देखा गया, हालांकि अधिकारियों ने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचने को कहा है.

इन घटनाओं और हाल के समय में सामने आए अन्य मामलों की जांच जारी है. रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों को आशंका है कि इनमें से कुछ घटनाएं आपस में जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है.

विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने कहा कि जर्मनी रूस के साथ युद्ध में नहीं है, लेकिन वह रोजाना हाइब्रिड युद्ध का निशाना बन रहा है. सरकार ने लीपज़िग मामले में दो रूसी संदिग्धों की पहचान किए जाने की जानकारी भी दी है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर उनकी कथित भूमिका और मामले की न्यायिक स्थिति पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

AfD ने सरकार पर लगाए दोहरे मानदंड के आरोप

AfD के विदेश नीति प्रवक्ता मार्कुस फ्रोनमायर ने सरकार पर राजनीतिक सुविधा के अनुसार sabotage की घटनाओं को अलग-अलग तरीके से देखने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि बर्लिन ने रूस के खिलाफ अपना रुख कुछ ही दिनों में कड़ा कर दिया, जबकि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन विस्फोट मामले में अब तक समान स्तर की कार्रवाई नहीं हुई.

AfD ने सरकार से रूस की कथित संलिप्तता के ठोस सबूत सार्वजनिक करने की मांग की है. पार्टी रूस के साथ बातचीत, प्रतिबंधों को खत्म करने और यूक्रेन के लिए समर्थन कम करने की वकालत करती है. फ्रोनमायर ने दावा किया कि सरकार लीपज़िग घटना का इस्तेमाल यूक्रेन के लिए अधिक समर्थन और युद्ध में जर्मनी की गहरी भागीदारी को सही ठहराने के लिए कर सकती है.

मॉस्को ने जर्मनी के आरोपों से इनकार किया है. रूसी पक्ष का कहना है कि बर्लिन अपने घरेलू संकटों, देश में दक्षिणपंथ के उभार और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में कथित विफलता से ध्यान हटाना चाहता है.

वामपंथ भी सरकारी कदमों से असहमत

रूस को लेकर आलोचना केवल AfD तक सीमित नहीं है. वामपंथी पार्टी Die Linke के सांसद डाइटमार बार्ट्श ने कहा कि रूसी संलिप्तता के संदेह के आधार पर बॉन स्थित रूसी वाणिज्य दूतावास और बर्लिन के एक बड़े रूसी सांस्कृतिक केंद्र को बंद करना जर्मनी को सुरक्षित नहीं बनाएगा. उनके अनुसार, ऐसे कदम बड़े युद्ध का खतरा बढ़ा सकते हैं.

इस तरह लीपज़िग मामला जर्मनी की रूस नीति पर दोनों छोरों से हो रही आलोचना को सामने ला रहा है. AfD सरकार को अनावश्यक रूप से आक्रामक मानती है, जबकि वामपंथी धड़ा तनाव कम करने और राजनयिक संबंध बनाए रखने पर जोर दे रहा है.

मेर्ज़ पर अपनी पार्टी का दबाव

चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ की CDU के भीतर भी रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की मांग बढ़ रही है. पार्टी के विदेश नीति विशेषज्ञ रोडेरिख कीज़ेवेटर ने कहा कि जर्मनी को रूस को लेकर अपनी पुरानी सावधानी और व्यापार के जरिए मॉस्को को प्रभावित करने की धारणा छोड़नी चाहिए.

ग्रीन्स के विदेश नीति विशेषज्ञ कॉन्स्टान्टिन फॉन नॉट्स ने सरकार की रूस पर “काफी स्पष्ट भाषा” की सराहना की, लेकिन इसे बहुत देर से उठाया गया कदम बताया.

रिपोर्ट के अनुसार, सैक्सोनी-अनहाल्ट में AfD करीब 42% समर्थन के साथ आगे बताई जा रही है, जबकि CDU लगभग 22% पर है. यदि यह रुझान मतदान में भी दिखाई देता है, तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पहली बार किसी जर्मन राज्य में दक्षिणपंथी नेतृत्व वाली सरकार बनने की संभावना बन सकती है. रूस के साथ संबंध बिगड़ने के संभावित आर्थिक और सुरक्षा प्रभावों को लेकर मतदाताओं की चिंता चुनाव नतीजों पर असर डाल सकती है.