अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 17 से 22 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर आएंगे. अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस दौरे का उद्देश्य भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना तथा व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है.

घोषित कार्यक्रम के मुताबिक, रुबियो भारत में मुंबई और जामनगर भी जाएंगे. वह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और कारोबारी जगत के प्रतिनिधियों के साथ निवेश एवं आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे.

यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान कहा कि उन्हें लगता है कि यह मुद्दा निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है. हालांकि, उन्होंने यह नहीं कहा कि समझौते को अंतिम रूप दिया जा चुका है.

जयशंकर ने कहा कि अमेरिका अपनी घरेलू औद्योगिक क्षमता को मजबूत करने और दूसरे देशों को बाजार तक पहुंच देने की शर्तों में बदलाव की कोशिश कर रहा है. उनके अनुसार, इस बदली हुई रणनीति के कारण भारत को भी अमेरिका के साथ आर्थिक संबंधों की शर्तों का नए सिरे से आकलन करना होगा.

टैरिफ और बाजार पहुंच पर मतभेद

व्यापार वार्ता में अमेरिकी शुल्क नीति और भारतीय बाजार तक पहुंच के मुद्दे अब भी अहम बने हुए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 अक्टूबर को कहा था कि बातचीत ठहराव पर पहुंच गई है और दोनों पक्षों के लिए आगे रियायत देना कठिन हो रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका व्यापार असंतुलन कम करने और भारतीय बाजार में अधिक पहुंच चाहता है. भारत का जोर घरेलू संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा तथा निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनाए रखने पर है.

भारत पहुंचने से पहले रुबियो उज्बेकिस्तान के समरकंद में मध्य एशिया के पांच गणराज्यों के साथ सी5+1 मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल होंगे. यह इस वर्ष उनकी भारत की दूसरी आधिकारिक यात्रा बताई गई है.