कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच अमेरिकी प्रशासन से गंभीर बातचीत शुरू करने को कहा है. उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कनाडा पर की जा रही टिप्पणियों और कथित अपमानजनक बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि यह उनके पद के अनुरूप नहीं है.
कार्नी ने कहा, “जब अमेरिकी मीम बनाना, तंज कसना और सख्ती दिखाने की कोशिश बंद करके इन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा शुरू करेंगे, तब हम व्यापार पर बातचीत कर सकते हैं.” उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब कनाडा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ के जवाब में अपने शुल्क लागू करने की तैयारी कर रहा है.
8 सितंबर से जवाबी शुल्क की तैयारी
उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने कनाडा के करीब 20 अरब डॉलर मूल्य के सामान पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है. इसके जवाब में कनाडा ने 8 सितंबर से लगभग 20 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है.
दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता एक सप्ताह से अधिक समय पहले विफल हो गई थी. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा कि फिलहाल व्यापार पर कोई बातचीत नहीं हो रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस विवाद का असर कनाडा पर अमेरिका की तुलना में अधिक पड़ सकता है.
ग्रीर के मुताबिक, कनाडा की ओर से भारी वाहनों पर करों में राहत समेत कुछ मांगें वार्ता में विवाद का कारण बनीं. उन्होंने यह संकेत भी दिया कि अगर कनाडा अमेरिकी सामान और सेवाओं पर रोक लगाने की दिशा में बढ़ता है, तो अमेरिका भी आगे के कदमों पर विचार कर सकता है.
बातचीत टूटने को लेकर दोनों पक्षों के अलग दावे
अमेरिकी पक्ष ने संकेत दिया है कि कनाडा किसी समझौते में रुचि नहीं दिखा रहा था. वहीं कनाडाई अधिकारियों ने वार्ता टूटने के लिए व्हाइट हाउस के भीतर व्यापार वार्ता का नेतृत्व कौन कर रहा है, इसे लेकर मतभेद को जिम्मेदार बताया है.
कार्नी ने यह भी कहा कि अमेरिकी वार्ताकारों ने कनाडा में फ्रांसीसी भाषा के इस्तेमाल को एक “परेशानी” की तरह देखा. उन्होंने इसके जवाब में कहा कि क्यूबेक में फ्रांसीसी भाषा से जुड़े अधिकार संवैधानिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण हैं.
रोजमर्रा की वस्तुओं पर पड़ सकता है असर
कनाडा और अमेरिका के बीच जवाबी शुल्क लागू होने पर दोनों देशों के उपभोक्ताओं और कारोबारों पर दबाव बढ़ने की आशंका है. उपलब्ध रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी टैरिफ और कनाडा के प्रस्तावित जवाबी कदमों का असर रोजमर्रा के सामानों पर भी पड़ सकता है.
इस बीच ट्रंप ने कनाडा पर अमेरिका से मिलने वाले आर्थिक लाभ का फायदा उठाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कनाडा के अमेरिकी राज्य बनने से जुड़े अपने पुराने बयानों को भी दोहराया है. रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने ओंटारियो झील का नाम बदलकर “लेक अमेरिका” करने का निर्देश भी दिया है, जिसे कनाडा में स्वीकार नहीं किया गया.
फिलहाल दोनों देशों के बीच औपचारिक व्यापार वार्ता रुकी हुई है. ऐसे में 8 सितंबर से प्रस्तावित कनाडाई जवाबी शुल्क यह तय करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि विवाद आगे बातचीत की ओर जाता है या नए शुल्कों और प्रतिबंधों के साथ और बढ़ता है.
