मनीला में इस सप्ताह होने वाली बैठक में ASEAN देशों के ऊर्जा मंत्री मध्य-पूर्व के लंबे खिंचते युद्ध के बीच क्षेत्रीय ईंधन सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करेंगे. संकट ने आयातित ऊर्जा पर निर्भर दक्षिण-पूर्व एशिया की कमजोरियों को उजागर किया है.
ASEAN की रिफाइनरियां अपने कच्चे तेल की आधे से अधिक जरूरत मध्य-पूर्व से पूरा करती हैं. ASEAN Centre for Energy के एक नीति-पत्र के अनुसार, आपूर्ति में गंभीर व्यवधान की स्थिति में क्षेत्र की अंतिम तेल खपत के करीब 28 प्रतिशत के बराबर मात्रा जोखिम में पड़ सकती है.
बैठक में ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security के तहत समन्वित आपात प्रतिक्रिया लागू करने और क्षेत्रीय ईंधन भंडारण की संभावनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है. हालांकि, विशेषज्ञों ने सीमित भंडारण क्षमता और मौजूदा संकट के दौरान ऐसे उपायों के तत्काल असर पर सवाल उठाए हैं.
दीर्घकालिक योजना में ASEAN Power Grid, renewable energy, electric vehicles और energy efficiency को बढ़ावा देना शामिल है. International Energy Agency के अनुमान के मुताबिक, संरचनात्मक बदलाव नहीं होने पर दक्षिण-पूर्व एशिया का ऊर्जा आयात बिल 2024 के 80 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक करीब 245 अरब डॉलर हो सकता है.
