ब्रिटिश दक्षिणपंथी टिप्पणीकार और पूर्व Breitbart संपादक मिलो यियानोपोलोस को अमेरिका से उनके गृह देश ब्रिटेन भेज दिया गया है. अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने शनिवार, 29 अगस्त को पुष्टि की कि उनका निर्वासन एक दिन पहले हुआ. यियानोपोलोस को इससे पहले न्यू ऑरलियन्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में लिया था.

DHS के मुताबिक, यियानोपोलोस मई 2019 में कानूनी तरीके से अमेरिका आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने वहां रहने की अनुमत अवधि का उल्लंघन किया. विभाग का कहना है कि 22 जुलाई को एक आव्रजन न्यायाधीश ने उनके खिलाफ अंतिम निष्कासन आदेश जारी किया था, क्योंकि वे सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए.

हवाई अड्डे पर हुई थी हिरासत

अधिकारियों के अनुसार, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ने यियानोपोलोस को 27 अगस्त को लुइसियाना के लुई आर्मस्ट्रॉन्ग न्यू ऑरलियन्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया. DHS ने कहा कि उन्हें 28 अगस्त को ब्रिटेन भेजा गया. उपलब्ध रिपोर्टों में उनकी ओर से तत्काल कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं हुई.

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यियानोपोलोस लंबे समय से अमेरिका में कड़ी आव्रजन कार्रवाई और बड़े पैमाने पर निर्वासन के समर्थक रहे हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, उन्होंने पहले सार्वजनिक रूप से व्यापक निर्वासन अभियान की वकालत की थी.

DHS का बयान और कानूनी स्थिति

DHS ने अपने बयान में यियानोपोलोस के अमेरिका में अधिक समय तक रुकने को आव्रजन कानूनों का उल्लंघन बताया. विभाग के अनुसार, अंतिम निष्कासन आदेश आव्रजन अदालत ने जारी किया था. यह प्रशासनिक आव्रजन प्रक्रिया का मामला है, न कि इस घटनाक्रम पर कोई आपराधिक दोषसिद्धि.

अमेरिका में वीजा या अन्य वैध आव्रजन दर्जे की अवधि समाप्त होने के बाद देश में बने रहने पर व्यक्ति को हिरासत, आव्रजन अदालत की कार्रवाई और निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है. यियानोपोलोस के मामले में DHS का कहना है कि निष्कासन आदेश पहले ही जारी हो चुका था और उनकी हिरासत के बाद उसे लागू किया गया.

क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला

यियानोपोलोस अमेरिकी दक्षिणपंथी राजनीति और ऑनलाइन मीडिया जगत में एक जाना-पहचाना, लेकिन विवादित चेहरा रहे हैं. उनकी हिरासत और तेज निर्वासन ने आव्रजन नियमों के समान अनुप्रयोग तथा मौजूदा अमेरिकी आव्रजन प्रवर्तन नीति पर बहस को फिर सामने ला दिया है.

फिलहाल DHS ने पुष्टि की है कि उन्हें ब्रिटेन भेजा जा चुका है. उनके निष्कासन आदेश के खिलाफ किसी नई कानूनी चुनौती या आगे की प्रतिक्रिया की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.