बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में मिडिल और छोटी शक्तियों के सामने अब पहले से अधिक कूटनीतिक और आर्थिक विकल्प हैं, लेकिन संकट के समय उनकी सुरक्षा की गारंटी उतनी स्पष्ट नहीं है. अल जजीरा में प्रकाशित एक विश्लेषण में कतर यूनिवर्सिटी के गल्फ स्टडीज सेंटर के प्रोफेसर लुसियानो ज़कारा ने इस बदलती व्यवस्था को ईरान, तुर्किये, ब्राजील और भारत के उदाहरणों के जरिए समझाया है.
लेख के मुताबिक, बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन को संगठन का राजनीतिक समर्थन मिला. SCO ने ईरान पर हुए सैन्य हमलों की निंदा की, उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया तथा ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि की. संगठन ने संघर्ष का समाधान राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों से निकालने की अपील भी की.
हालांकि, इस समर्थन के साथ ईरान की सामूहिक रक्षा का कोई वादा नहीं किया गया. विश्लेषण में इसी अंतर को महत्वपूर्ण बताया गया है. राजनीतिक एकजुटता और सैन्य गठबंधन के बीच का फर्क यह संकेत देता है कि SCO और BRICS जैसे मंच औपचारिक सुरक्षा व्यवस्था की जगह नहीं ले रहे हैं.
गठबंधनों की जगह overlapping partnerships
लेख के अनुसार, बहुध्रुवीयता को अक्सर ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा गया था जिसमें चीन, रूस, BRICS और SCO के इर्द-गिर्द एक नया वैकल्पिक गुट उभरेगा. लेकिन मौजूदा रुझान किसी एक नए गुट के गठन से अलग दिखाई दे रहे हैं. इसके बजाय अलग-अलग देशों के बीच overlapping partnerships यानी एक-दूसरे पर चढ़ती हुई साझेदारियां बन रही हैं.
इन रिश्तों से देशों को व्यापार, निवेश, हथियार, राजनीतिक समर्थन और कूटनीतिक विकल्प मिल सकते हैं. लेकिन इन साझेदारियों में आम तौर पर यह बाध्यता नहीं होती कि किसी सदस्य पर हमला होने की स्थिति में दूसरा देश उसके लिए युद्ध में उतरे. विश्लेषण में कहा गया है कि BRICS में NATO के अनुच्छेद 5 जैसी सामूहिक रक्षा व्यवस्था नहीं है. SCO भी खुद को गैर-सैन्य संगठन के रूप में परिभाषित करता है.
तुर्किये का उदाहरण इस बदलाव को स्पष्ट करता है. वह सात दशक से अधिक समय से NATO का सदस्य है और पश्चिमी सुरक्षा ढांचे में उसकी भूमिका बनी हुई है. साथ ही, अंकारा ने रूस के साथ संबंध बनाए रखे हैं, चीन के साथ संपर्क बढ़ाया है और SCO में संवाद साझेदार के रूप में हिस्सा लिया है. लेखक के मुताबिक, तुर्किये की रणनीति किसी एक खेमे में जाने के बजाय कई शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखकर अपनी गुंजाइश बढ़ाने की है.
भारत और ब्राजील की संतुलन साधने की नीति
ब्राजील भी इसी तरह किसी एक शक्ति पर निर्भरता से बचने की कोशिश करता दिखता है. वह BRICS में शामिल है, चीन के साथ उसके व्यापक आर्थिक संबंध हैं और वह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार की मांग करता रहा है. इसके बावजूद अमेरिका और यूरोप के साथ उसके महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते बने हुए हैं. विश्लेषण के मुताबिक, ब्रासीलिया का लक्ष्य वॉशिंगटन पर निर्भरता को बीजिंग पर निर्भरता से बदलना नहीं, बल्कि दोनों के साथ सहयोग करने और जरूरत पड़ने पर दोनों से असहमति जताने की क्षमता बनाए रखना है.
भारत के मामले में यह संतुलन उसकी विदेश नीति का प्रमुख हिस्सा दिखाई देता है. नई दिल्ली अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ Quad में शामिल है, जबकि BRICS और SCO का भी सदस्य है. लेख में कहा गया है कि बिश्केक में भारत ने ईरान की संप्रभुता से जुड़े SCO घोषणापत्र का समर्थन किया. इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेजेशकियन के साथ बातचीत में होर्मुज जलडमरूमध्य से आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया.
अधिक विकल्प, लेकिन अधिक आत्मनिर्भरता की जरूरत
खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देश भी इसी तरह विविधीकरण की नीति अपना रहे हैं. सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सुरक्षा के लिए अमेरिका पर काफी निर्भर हैं, लेकिन चीन, भारत और अन्य एशियाई शक्तियों के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंध भी बढ़ा रहे हैं. विश्लेषण के अनुसार, इनमें से कोई भी देश वॉशिंगटन की जगह पूरी तरह बीजिंग को चुनने के लिए तैयार नहीं दिखता.
इस व्यवस्था का लाभ यह है कि किसी प्रभावशाली शक्ति से असहमति जताने की कीमत कुछ कम हो सकती है. देश एक पक्ष से सुरक्षा सहयोग और दूसरे से व्यापारिक या कूटनीतिक संबंध बनाए रख सकते हैं. लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि किसी गंभीर सुरक्षा संकट में यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन-सा साझेदार वास्तविक संरक्षण देने के लिए आगे आएगा.
विश्लेषण का निष्कर्ष है कि पुरानी गठबंधन व्यवस्था समाप्त नहीं हो रही है. NATO यूरोप और तुर्किये की सुरक्षा में केंद्रीय बना हुआ है, जबकि एशिया और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा संबंध भी महत्वपूर्ण हैं. इनके समानांतर अधिक लचीली और लेन-देन आधारित साझेदारियों की एक नई परत बन रही है. इससे देशों को अपने फैसलों में अधिक स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पहले से अधिक खुद उठानी पड़ती है.
