म्यांमार के रोहिंग्या अल्पसंख्यक के खिलाफ नरसंहार के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसले पर दुनिया के देशों की प्रतिक्रियाओं में गहरा मतभेद सामने आया है. अमेरिका ने निर्णय पर सावधानी बरतते हुए कहा कि वह फैसले की समीक्षा कर रहा है, जबकि यूरोपीय संघ ने इसे ऐतिहासिक बताया है.
हेग स्थित ICJ ने पहली बार किसी राज्य को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है. इस फैसले को भविष्य में नरसंहार से जुड़े अन्य मामलों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है. इनमें गाजा को लेकर दक्षिण अफ्रीका और इजरायल के बीच चल रहा मामला भी शामिल है.
अमेरिकी विदेश विभाग ने ICJ के राजनीतिकरण से बचने की जरूरत बताई. साथ ही उसने रोहिंग्या मुसलमानों और म्यांमार के अन्य अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ जारी मानवाधिकार उल्लंघनों पर गंभीर चिंता जताई. अमेरिका ने खुद को रोहिंग्या मानवीय संकट के लिए सबसे बड़ा एकल मानवीय दानदाता भी बताया.
यूरोपीय संघ ने कहा कि म्यांमार को ICJ के फैसले को बिना देरी पूरी तरह लागू करना चाहिए. EU के अनुसार न्यायालय के फैसलों का पालन वैकल्पिक नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत दायित्व है. ब्रिटेन ने भी न्यायालय और अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के लिए अपना पूर्ण समर्थन दोहराया. ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार से फैसले और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने को कहा.
चीन ने फैसले में अधिकार-क्षेत्र के कथित अतिक्रमण और कानून की व्यापक व्याख्या जैसे मुद्दे उठाए. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि ऐसी प्रक्रियाएं विवादों के समाधान में सहायक नहीं हैं.
म्यांमार के सैन्य शासन ने फैसले को अनुचित बताया. राष्ट्रपति के प्रवक्ता खाइंग खाइंग सो ने कहा कि निर्णय 15 में से नौ न्यायाधीशों के समर्थन से आया और सर्वसम्मत नहीं था. सैन्य नेतृत्व का कहना है कि उसकी कार्रवाई रोहिंग्या उग्रवादी समूह के हमलों के जवाब में आतंकवाद-रोधी अभियान थी, नरसंहार नहीं.
यह मामला अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना के अभियान के बाद शुरू हुआ था. उस दौरान सामूहिक बलात्कार, हत्याओं और हजारों घरों को जलाए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी. करीब 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी अब बांग्लादेश में रह रहे हैं.
ICJ के फैसले बाध्यकारी माने जाते हैं, हालांकि न्यायालय के पास उन्हें सीधे लागू कराने की शक्ति नहीं है. फिर भी ऐसे निर्णयों का कूटनीतिक प्रभाव पड़ता है और वे प्रतिबंधों सहित अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं.
