नेपाल में हालिया विनाशकारी बाढ़ ने देश की जलविद्युत-केंद्रित ऊर्जा रणनीति की कमजोरियां उजागर कर दी हैं. बाढ़ में त्रिशूली नदी बेसिन के 12 जलविद्युत संयंत्रों को गंभीर नुकसान पहुंचा और नेपाल की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 10 फीसदी से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ. संयंत्र संचालकों को अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितनी परियोजनाएं कब तक फिर से चालू हो पाएंगी.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस आपदा में 1,300 से अधिक लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. नेपाल-तिब्बत सीमा के पास कई गांव तबाह हुए हैं. प्रभावित संयंत्रों में छह नेपाल विद्युत प्राधिकरण के स्वामित्व वाले हैं. प्राधिकरण ने घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति पर्याप्त रहने का भरोसा दिया है, लेकिन उसके प्रवक्ता राजन धकाल ने माना कि जलवायु-संबंधी आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति के बीच जलविद्युत नीति पर फिर से विचार करने का समय आ गया है.

बिजली संकट से निर्यातक बनने तक का सफर

नेपाल की लगभग पूरी बिजली जलविद्युत से आती है. देश भारत और बांग्लादेश को बिजली निर्यात कर हर साल करीब 20 करोड़ डॉलर कमाता है. वर्ष 2010 में नेपाल की केवल करीब दो-तिहाई आबादी को बिजली उपलब्ध थी और जुड़े हुए घरों में भी रोजाना 16 घंटे तक बिजली कटौती होती थी.

जलविद्युत परियोजनाओं के विस्तार, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के प्रयासों और बिजली की मौसमी कमी पूरी करने के लिए भारत से आयात बढ़ने के बाद 2018 तक नेपाल के अधिकांश हिस्सों में चौबीसों घंटे बिजली मिलने लगी. नेपाल विद्युत प्राधिकरण के मुताबिक, देश में 225 जलविद्युत संयंत्र हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 3,900 मेगावाट से अधिक है. इनसे एक समय में करीब 30 लाख घरों को बिजली दी जा सकती है.

इनमें से कई परियोजनाएं ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बनाई गई हैं, जहां तेज बहाव वाली नदियों से बिजली पैदा की जाती है. ऐसी परियोजनाओं में बड़े जलाशय या भंडारण व्यवस्था अक्सर नहीं होती. रिपोर्ट के अनुसार, हालिया बाढ़ के कारणों की शुरुआती जांच में एक ग्लेशियर और उसके नीचे की चट्टान के ढहने की संभावना सामने आई है. हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी इस घटना को जलवायु परिवर्तन से सीधे जोड़ने पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है.

डिजाइन और शुरुआती चेतावनी पर जोर

नेपाल के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों का तापमान वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य की परियोजनाओं में बाढ़ और भूस्खलन के जोखिम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन, स्थान चयन, शुरुआती चेतावनी प्रणाली और आपातकालीन निकासी व्यवस्था मजबूत करनी होगी.

नेपाल के पूर्व ऊर्जा मंत्री कुलमान घिसिंग ने इस बाढ़ को सदी में एक बार आने वाली आपदा बताया और कहा कि इससे संयंत्रों के डिजाइन और निर्माण स्थलों के चयन के बारे में सबक मिलता है. नेपाल विद्युत प्राधिकरण के अधिकारी धकाल ने भी माना कि जोखिम आकलन किए जाने के बावजूद संयंत्रों का डिजाइन उन जोखिमों के अनुरूप नहीं रहा हो सकता है.

कुछ विशेषज्ञ जलाशय आधारित परियोजनाओं की वकालत कर रहे हैं, जिन्हें ऊंचे पहाड़ों पर बनाने की जरूरत कम होगी. हालांकि ऐसी परियोजनाओं की आर्थिक और पर्यावरणीय लागत अधिक हो सकती है.

सौर और पवन ऊर्जा से विविधीकरण की मांग

ऊर्जा विशेषज्ञ कुशल गुरुङ का कहना है कि नेपाल को अपनी सारी ऊर्जा जरूरतें एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रखनी चाहिए. उन्होंने सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा मौजूदा जलविद्युत-केंद्रित नीति में बदलाव की जरूरत बताई.

कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता विवेक शास्त्री के अनुसार, सौर और पवन ऊर्जा में सार्थक निवेश बिजली व्यवस्था में किसी एक स्थान या आपस में जुड़े ढांचे की विफलता के जोखिम को कम कर सकता है. जर्मनी की एक सहायता एजेंसी की रिपोर्ट में नेपाल की सौर ऊर्जा की तकनीकी क्षमता जलविद्युत की तुलना में करीब दस गुना अधिक बताई गई है.

हालांकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के शोधकर्ता पुष्प शर्मा का कहना है कि विविधीकरण की गुंजाइश सीमित है, क्योंकि जलविद्युत नेपाल को क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में बड़ी बढ़त देता है. यानी चुनौती जलविद्युत को छोड़ने की नहीं, बल्कि उसे अधिक सुरक्षित बनाने और ऊर्जा स्रोतों में संतुलन कायम करने की है.

निवेशकों और बीमा क्षेत्र पर भी असर

बाढ़ से अपर त्रिशूली-1 और अपर त्रिशूली 3ए जैसी परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं. अपर त्रिशूली-1 में एशियाई विकास बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जैसे संस्थागत निवेशक शामिल हैं, जबकि अपर त्रिशूली 3ए को चीन के निर्यात-आयात बैंक से वित्त मिला था.

एडीबी और आईएफसी ने बीबीसी को बताया कि अपर त्रिशूली-1 की डिजाइन में बाढ़ और भूस्खलन के जोखिम से जुड़े स्वतंत्र तकनीकी आकलनों को शामिल किया गया था. दोनों संस्थाओं के अनुसार, 2024 की बाढ़ के बाद शुरुआती चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया गया था और 2025 में जोखिमों का अतिरिक्त आकलन भी किया गया. हालांकि उन्होंने कहा कि 2026 की आपदा के सटीक कारण, नुकसान की सीमा और सुरक्षा उपायों के प्रदर्शन का आकलन अभी जारी है.

नेपाल के स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के संगठन के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में बाढ़ से प्रभावित 20 से अधिक निजी संयंत्रों के लिए बीमा कंपनियों ने करीब 4 करोड़ डॉलर का भुगतान किया है. बढ़ते बीमा प्रीमियम से परियोजनाओं की लागत बढ़ रही है और निजी संचालकों के लिए कारोबार मुश्किल होता जा रहा है.

नेपाल के जलवायु प्रतिनिधिमंडल से जुड़े मंजित धकाल के अनुसार, ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए नेपाल अकेला जिम्मेदार नहीं हो सकता. सीमा पार डेटा साझा करने, संयुक्त जोखिम आकलन और क्षेत्रीय शुरुआती चेतावनी प्रणालियों की जरूरत होगी. हालिया बाढ़ ने यह बहस तेज कर दी है कि नेपाल की जलविद्युत महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के साथ-साथ उसकी जलवायु और आपदा-जोखिम क्षमता को कितना मजबूत किया जा सकता है.