नेपाल-तिब्बत सीमा के पास आई विनाशकारी बाढ़ के करीब एक सप्ताह बाद नेपाल में राहत, बचाव और पुनर्वास अभियान तेज कर दिया गया है. नेपाल की आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, देश में कम से कम 1,114 लोगों की मौत हुई है और करीब 4,000 लोग अब भी लापता हैं. तिब्बत की ओर 16 मौतों और 500 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है.

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, राहतकर्मियों की प्राथमिकता प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने, लापता परिजनों की तलाश करने और अलग हुए बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने की है. नेपाल में करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि सैकड़ों विदेशी नागरिकों समेत हजारों लोगों का अब भी पता नहीं चल पाया है.

दूरदराज के इलाकों तक पहुंच सबसे बड़ी चुनौती

बाढ़ से 40 से अधिक पुल नष्ट हो गए हैं. इसके चलते सबसे दूर बसे समुदायों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. कई गांवों में ईंधन और बिजली की कमी बनी हुई है.

बचाव दल भारी मशीनों के साथ चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं. चीन और भारत के विशेषज्ञ अस्थायी पुल बनाने में मदद कर रहे हैं, जबकि दुर्गम इलाकों में बचे लोगों का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. नेपाल में जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे संभावित रूप से सैकड़ों श्रमिकों को निकालने का अभियान भी जारी है.

तिब्बत की ओर चीनी बचाव दल सीमा क्षेत्र के जिरोंग पोर्ट के पास 500 से अधिक लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं. चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, मलबा हटाकर सीमा मार्ग को फिर से खोला गया है. हालांकि तिब्बत में बाढ़ के कुल प्रभाव और स्थानीय पीड़ितों की स्थिति के बारे में उपलब्ध जानकारी सीमित है.

हजारों लोग स्कूलों में बने आश्रय स्थलों में रह रहे

नेपाल के नुवाकोट और रसुवा जिलों में करीब 3,500 लोग बेघर होकर 27 राहत स्थलों में रह रहे हैं. इनमें से अधिकतर आश्रय स्थल स्कूलों में बनाए गए हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है.

संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि भीड़भाड़ वाले आश्रय स्थल, दूषित पानी और क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य सुविधाएं मानसून के बीच बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती हैं. सरकार ने प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने, विस्थापित लोगों को स्थानांतरित करने और राहत कार्यों में सेना की तैनाती के लिए 15 क्षेत्रों में तीन महीने की आपदा घोषित की है. नेपाल सरकार और संयुक्त राष्ट्र चार महीने की मानवीय सहायता अपील शुरू करने पर भी सहमत हुए हैं.

ग्लेशियर टूटने को संभावित वजह बताया गया

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, बाढ़ संभवतः एक ग्लेशियर के ढहने से शुरू हुई. वैज्ञानिकों ने कहा है कि ग्लेशियर के आसपास घटना से पहले अस्थिरता के संकेत दिखाई दिए थे. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली से जानें बचाई जा सकती थीं.

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने संसद में कहा कि 26 अगस्त को स्थानीय समयानुसार सुबह 8:45 बजे बाढ़ की सूचना मिली थी. इसके बाद नदी किनारे रहने वाले लोगों को खाली करने की अपील की गई और मोबाइल फोन पर चेतावनी संदेश भेजे गए. समय पर चेतावनी नहीं मिलने के सवाल पर शाह ने कहा कि यह आपदा पूर्वानुमानों की सीमा से बाहर थी.

शाह ने इस घटना को हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से बढ़ते जोखिमों का संकेत बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे संकटों से निपटना अंतरराष्ट्रीय समुदाय की साझा जिम्मेदारी है. बर्फ और लंबे समय से जमी मिट्टी के पिघलने को लेकर वैज्ञानिक वर्षों से हिमालय में चेतावनी देते रहे हैं.