नेपाल-तिब्बत क्षेत्र में हिमालयी ग्लेशियर टूटने के बाद आई भीषण बाढ़ के बीच लापता ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को लेकर सोशल मीडिया पर नस्ली टिप्पणियां सामने आई हैं. सोमवार को लापता ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की संख्या 43 बताई गई, जबकि आपदा में कम से कम 810 लोगों की मौत की खबर है.

लापता लोगों में बड़ी संख्या उन यात्रियों की है, जो तीर्थयात्रा पर निकले थे. इनमें तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत जाने वाले लोग भी शामिल हैं. यह क्षेत्र हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र माना जाता है. सिडनी स्थित Australia Bharatha Brahmin Samaj समुदाय के 14 सदस्य भी लापता लोगों में बताए गए हैं.

मीडिया पोस्ट पर नस्ली प्रतिक्रियाएं

लापता लोगों की पहचान और तस्वीरों से जुड़ी फेसबुक पोस्ट पर कुछ यूजर्स ने नस्ली और भेदभावपूर्ण टिप्पणियां कीं. एक पोस्ट पर ऐसी टिप्पणियां की गईं कि जो लोग श्वेत नहीं हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलियाई नहीं माना जाना चाहिए. रिपोर्ट के अनुसार, इन टिप्पणियों को बाद में हटा दिया गया.

कुछ मीडिया संस्थानों ने ऐसे पोस्ट पर कमेंट करने की सुविधा सीमित या बंद कर दी. Guardian Australia समेत कुछ आउटलेट्स ने कहा कि संवेदनशील खबरों से जुड़ी पोस्ट पर नस्ली प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आने के बाद यह कदम उठाया गया.

Daily Telegraph के संपादक बेन इंग्लिश ने टिप्पणियों को “घृणित” बताते हुए कहा कि ऐसी भाषा उनके प्लेटफॉर्म पर स्वीकार्य नहीं है. उनके मुताबिक, मीडिया संस्थान अपने पेजों के कमेंट थ्रेड की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन नस्लवाद को सांकेतिक भाषा में व्यक्त किए जाने पर स्वचालित फिल्टर हमेशा उसे पकड़ नहीं पाते. ऐसे मामलों में कमेंट थ्रेड बंद करना जरूरी हो सकता है.

सोशल मीडिया कंपनियों की भूमिका पर सवाल

ऐसी टिप्पणियां X समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फैलने की बात कही गई है. रिपोर्ट के अनुसार, एक पोस्ट में लापता दंपती की तस्वीर के साथ “Aussie family” शब्दों को उद्धरण चिह्नों में लिखा गया. इसे लाखों बार देखे जाने का दावा किया गया है.

क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के Digital Media Research Centre से जुड़े एसोसिएट प्रोफेसर टिम ग्राहम ने कहा कि सोशल मीडिया पर नफरत भरी भाषा पिछले एक दशक में बढ़ी है. उनके अनुसार, प्लेटफॉर्म का डिजाइन और कंटेंट चुनने वाले एल्गोरिदम गुस्से और अत्यधिक प्रतिक्रिया पैदा करने वाली सामग्री को अधिक प्रसार दे सकते हैं.

ग्राहम ने यह भी कहा कि कंपनियों के पास बड़े पैमाने पर हानिकारक सामग्री पहचानने के लिए तकनीकी संसाधन मौजूद हैं, लेकिन मानवीय त्रासदी जैसे विशेष हालात में उनका इस्तेमाल पर्याप्त रूप से नहीं किया जा रहा.

‘डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर’ की मांग

ऑस्ट्रेलिया के रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर गिरिधरन सिवारामन ने कहा कि ये टिप्पणियां देश में प्रवासियों को लेकर चल रही बहस से जुड़ी व्यापक समस्या का संकेत देती हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी भाषा श्वेत वर्चस्ववादी विचारधारा के बढ़ने की ओर इशारा कर सकती है.

सिवारामन ने सोशल मीडिया कंपनियों से प्लेटफॉर्म पर नफरत भरी सामग्री रोकने के लिए अधिक जिम्मेदारी लेने की मांग की. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल ‘ड्यूटी ऑफ केयर’ लागू करने की जरूरत बताई.

Hindu Council of Australia के उपाध्यक्ष सुरिंदर जैन ने कहा कि किसी त्रासदी का इस्तेमाल सरकार या प्रवासन नीति पर नाराजगी जताने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने लोगों से पीड़ितों और शोक में डूबे परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की अपील की.

Nepalese Australian Welfare Society के अध्यक्ष चिरन तिवारी ने भी राष्ट्रीयता से आगे बढ़कर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की बात कही. उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियां प्रभावित परिवारों के लिए बेहद तकलीफदेह हैं.