ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की संसद ने हंटर वैली स्थित माउंट प्लेजेंट कोयला खदान का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष कानून पारित किया है. कानून के तहत खदान की वार्षिक कोयला उत्पादन सीमा 1.25 करोड़ टन से बढ़ाकर 1.65 करोड़ टन की जा सकेगी. यह अनुमति 2032 तक लागू रहेगी और मौजूदा सीमा की तुलना में करीब 32% अधिक उत्पादन की मंजूरी देती है.

यह विधेयक राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पारित हुआ है. शुक्रवार को विधान परिषद में लंबी बहस के बाद सरकार और विपक्षी कंजरवेटिव गठबंधन ने शनिवार तड़के 1 बजकर 36 मिनट पर विधेयक के पक्ष में मतदान किया. सरकार का कहना है कि यह कदम खदान के सैकड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों पर मंडरा रही रोजगार की अनिश्चितता को देखते हुए उठाया गया है.

संसाधन मंत्री कोर्टनी हाउसॉस ने इसे ‘विशिष्ट परिस्थितियों’ से जुड़ा ‘विशिष्ट विधेयक’ बताया. सरकार के अनुसार, कानून में रोजगार की गारंटी का प्रावधान है. इस गारंटी में खदान से जुड़े 720 से अधिक कर्मचारियों को शामिल किया गया है और इसके लिए खदान संचालक की ओर से दिए गए आंकड़ों का स्वतंत्र ऑडिट किया जाएगा.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद विवाद

पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के हाईकोर्ट ने खदान के विस्तार से जुड़ी एक मंजूरी को अमान्य कर दिया था. 3-2 के बहुमत वाले फैसले में अदालत ने कहा था कि राज्य की इंडिपेंडेंट प्लानिंग कमीशन ने विदेशों में कोयला बेचने और जलाए जाने से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए जरूरी शर्तों पर उचित विचार नहीं किया. पिछली योजना के तहत उत्पादन को 2048 तक सालाना 2.1 करोड़ टन तक ले जाने का प्रस्ताव था.

विधेयक के आलोचकों का कहना है कि संसद के जरिए दिया गया यह हस्तक्षेप अदालत के फैसले और लंबित कानूनी कार्यवाही को कमजोर कर सकता है. संसद की लेजिस्लेशन रिव्यू कमेटी ने कहा कि विधेयक लैंड एंड एनवायरनमेंट कोर्ट में चल रही कार्यवाही को ‘प्रभावी रूप से कमजोर’ कर सकता है और कानूनी चुनौती के रास्ते सीमित करके प्रक्रियागत निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है.

ग्रीन्स ने विधेयक को ‘असाधारण, अभूतपूर्व और खतरनाक’ बताया. पार्टी की जलवायु प्रवक्ता सू हिगिन्सन ने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्य के नेट जीरो कमीशन की सलाह को नजरअंदाज किया है. आयोग का कहना है कि नई कोयला खदानों का विस्तार राज्य के कानूनी उत्सर्जन-कटौती लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है. ग्रीन्स ने विधेयक में प्रस्तावित करीब 200 संशोधनों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सरकार और गठबंधन ने उन्हें रोक दिया.

रोजगार और चुनावी दबाव का मुद्दा

मुख्यमंत्री क्रिस मिन्स ने कहा है कि कानून से क्रिसमस से पहले करीब 400 नौकरियां बचाने में मदद मिलेगी. उन्होंने चेतावनी दी कि खदान बंद होने पर मस्कल्ब्रुक शहर में बेरोजगारी दर पांच प्रतिशत तक बढ़ सकती है. खदान के अधिकांश कर्मचारी इसी क्षेत्र में रहते हैं. खनन और ऊर्जा कर्मचारी संघ ने कानून का समर्थन किया है.

दूसरी ओर, ग्रीन्स और अन्य आलोचकों का आरोप है कि मार्च 2027 के राज्य चुनाव से पहले हंटर क्षेत्र में वन नेशन के बढ़ते प्रभाव के कारण सरकार ने यह फैसला लिया. हंटर क्षेत्र न्यू साउथ वेल्स के कोयला उद्योग का प्रमुख केंद्र है और आगामी चुनाव में इसे अहम मुकाबले वाला क्षेत्र माना जा रहा है.

विधेयक में शामिल ‘हेनरी VIII’ प्रावधान को लेकर भी चिंता जताई गई. यह प्रावधान संसाधन मंत्री को माउंट प्लेजेंट परियोजना पर लागू राज्य कानूनों को ओवरराइड करने की शक्ति देता है. सरकार ने इसमें संशोधन कर इसे भ्रष्टाचार-रोधी जांच रोकने या स्वीकृत उत्पादन सीमा बदलने से प्रतिबंधित किया है. फिर भी न्यू साउथ वेल्स लॉ सोसाइटी और भ्रष्टाचार-विरोधी विशेषज्ञों ने कहा है कि अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के बिना यह प्रावधान कानून के शासन को कमजोर कर सकता है.