रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में तैनात किए जाने वाले किसी भी विदेशी सैनिक को रूसी सेना निशाना बनाएगी. यह बयान अमेरिकी दूत जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ क्रेमलिन में हुई बातचीत के बाद सामने आया.

वार्ता के दौरान पुतिन ने यूक्रेन के उन चार क्षेत्रों पर रूस की मांग नरम करने से इनकार किया, जिन्हें मॉस्को अपना हिस्सा बताता है. उन्होंने यूक्रेन में विदेशी शांति सैनिकों की तैनाती को भी खारिज करते हुए इसे “युद्ध जारी रखने” जैसा कदम बताया.

इन रुखों से युद्धविराम या शांति समझौते की जल्द संभावना को झटका लगा है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इससे पहले 2026 के अंत से पहले समझौते की दिशा में “अवसर की खिड़की” होने की बात कही थी.

विटकॉफ ने बताया कि अगली वार्ता में यूरोपीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. अमेरिकी दूत मॉस्को बैठक की जानकारी देने के लिए आयरलैंड के डबलिन में जेलेंस्की से मिलने वाले हैं. यूरोप की ओर से वार्ता में एक प्रतिनिधि नियुक्त करने के मुद्दे पर यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच अब तक सहमति नहीं बनी है.

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने रूस की यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की मांग को युद्धविराम के बिना “ध्यान भटकाने वाला” बताया. उन्होंने कहा कि यूरोप में सुरक्षा समझौते पहले से मौजूद हैं, लेकिन रूस यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े दायित्वों का पालन नहीं कर रहा. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी कहा कि वार्ता की प्रक्रिया से अधिक महत्वपूर्ण उसका परिणाम और रूस की बातचीत की वास्तविक इच्छा है.

Starlink सेवा को लेकर यूक्रेन की चिंता

इस कूटनीतिक गतिविधि के बीच जेलेंस्की ने Starlink की सैन्य सेवा Starshield पर यूक्रेनी मोर्चे और रूस के कब्जे वाले इलाकों में गति सीमा लगाए जाने का आरोप लगाया. यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों के अनुसार, कई दिनों से गति 100 मील यानी करीब 161 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित होने से रूसी जेट-संचालित ड्रोन को रोकना कठिन हो गया है.

जेलेंस्की ने कहा कि इस व्यवधान से यूक्रेन की रक्षा क्षमता प्रभावित हो रही है और यह तकनीकी खराबी के बजाय जानबूझकर उठाया गया कदम प्रतीत होता है. कीव ने इस मामले में वॉशिंगटन से स्पष्टीकरण मांगा है. पिछले महीने भी ऐसी पाबंदियों को लेकर एलन मस्क और अमेरिकी प्रशासन के बीच आरोप-प्रत्यारोप हुए थे, जिसके बाद सेवा आंशिक रूप से बहाल की गई थी.