अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में 56 वर्षीय रोहिंग्या शरणार्थी नुरुल अमीन शाह आलम की मौत के मामले में डेमोक्रेट सांसदों ने गृह सुरक्षा विभाग (DHS) से रिकॉर्ड सौंपने और स्थानीय जांच में सहयोग करने की मांग की है. सांसदों का आरोप है कि अमेरिकी सीमा अधिकारियों ने शाह आलम को बफेलो में एक बंद कॉफी शॉप के बाहर छोड़ दिया था.
शुक्रवार को बफेलो में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूयॉर्क के सांसद टिम कैनेडी के साथ हाउस होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी के रैंकिंग डेमोक्रेट बेनी थॉम्पसन, कैलिफोर्निया के लू कोरिया और न्यू जर्सी की नेली पोउ शामिल हुईं. कार्यक्रम उसी जगह के पास हुआ, जहां शाह आलम मृत पाए गए थे.
कैनेडी ने कहा कि एरी काउंटी मेडिकल एग्जामिनर ने मौत को हत्या के रूप में वर्गीकृत किया है, लेकिन DHS ने अब तक उनके कार्यालय, न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल और एरी काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को कोई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड नहीं दिया है. उन्होंने विभाग पर स्थानीय कानून प्रवर्तन की जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया और कहा कि शाह आलम का परिवार न्याय का हकदार है.
परिवार को नहीं बताया गया कि उन्हें कहां छोड़ा गया
शाह आलम की नजर काफी कमजोर थी और वह बहुत कम अंग्रेजी बोलते थे. 19 फरवरी को एरी काउंटी होल्डिंग सेंटर से रिहाई के बाद उन्हें अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों की हिरासत में लिया गया. उस समय उनका परिवार जेल के बाहर उन्हें घर ले जाने का इंतजार कर रहा था.
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ घंटे बाद एजेंटों ने शाह आलम को एक बंद Tim Hortons कॉफी शॉप के बाहर छोड़ दिया. उनके परिवार और वकीलों को यह नहीं बताया गया कि उन्हें कहां ले जाया गया है या कहां छोड़ा गया. करीब पांच दिन बाद वह घटनास्थल से लगभग चार मील दूर मृत पाए गए.
अप्रैल में एरी काउंटी मेडिकल एग्जामिनर ने उनकी मौत का कारण हाइपोथर्मिया और डिहाइड्रेशन से बढ़ी एक छिद्रित डुओडेनल अल्सर की जटिलताएं बताया. कार्यालय ने इस मौत को homicide के तौर पर दर्ज किया. हालांकि, इस वर्गीकरण से यह अपने आप साबित नहीं होता कि मौत के लिए कौन जिम्मेदार है. एरी काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जांच अभी जारी है.
जांच एजेंसियों से सहयोग नहीं मिलने का आरोप
न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने मार्च में शाह आलम की मौत की औपचारिक जांच शुरू की थी. अगस्त में उनका आपराधिक जांच संबंधी प्रयास बंद कर दिया गया. उनके कार्यालय के अनुसार, अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) के सहयोग से इनकार करने के कारण यह कदम उठाना पड़ा. इसके बाद मामला एरी काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को भेज दिया गया.
जेम्स के कार्यालय ने CBP से उन अधिकारियों की पहचान मांगी थी, जिन्होंने शाह आलम को हिरासत में लिया और छोड़ा था. इसके अलावा डिटेनर, परिवहन, हिरासत, डिस्पैच संचार, वाहन की GPS जानकारी, बॉडी-कैम फुटेज और घटना रिपोर्ट से जुड़े रिकॉर्ड भी मांगे गए थे. उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक CBP ने यह जानकारी साझा नहीं की.
2 सितंबर को कैनेडी और थॉम्पसन ने DHS सचिव मार्कवेन मुलिन को पत्र भेजकर विभाग से एरी काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जांच में पूरी तरह सहयोग करने को कहा. सांसदों का कहना है कि शाह आलम की मौत के छह महीने बाद भी उनके कई निगरानी संबंधी पत्रों का कोई ठोस जवाब नहीं मिला है.
रिहाई प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव
कैनेडी ने जून में DHS Release Transparency Act नाम से एक विधेयक पेश किया था. प्रस्तावित कानून के तहत आव्रजन अधिकारियों को किसी हिरासत में रखे गए व्यक्ति की रिहाई से पहले उसके नामित परिवार सदस्य, वकील या अन्य संपर्क को सूचना देनी होगी. अधिकारियों को यह भी बताना होगा कि व्यक्ति को किस स्थान पर छोड़ा जा रहा है.
DHS सचिव मुलिन ने मार्च में अपनी पुष्टि सुनवाई के दौरान कहा था कि विभाग शाह आलम की मौत की जांच कर रहा है. अब सांसदों ने विभाग से रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और स्थानीय जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने की मांग दोहराई है. सांसद बेनी थॉम्पसन ने कहा कि अगर DHS के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसे रिकॉर्ड सौंपकर एरी काउंटी कानून प्रवर्तन के साथ पूरी तरह सहयोग करना चाहिए.
