रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की सैन्य भर्ती रणनीति को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में विशेषज्ञ जॉन लॉ के विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा गया है कि क्रेमलिन ने गरीब और राजनीतिक रूप से हाशिए पर मौजूद समुदायों से सैनिकों की भर्ती disproportionately की है.

इन समुदायों में जातीय अल्पसंख्यक क्षेत्रों के लोग भी शामिल बताए गए हैं. विश्लेषण के अनुसार, इन इलाकों में युद्ध के मानवीय नुकसान से बड़े पैमाने पर संगठित विरोध खड़ा होने की संभावना अपेक्षाकृत कम मानी गई.

न्यू यूरेशियन स्ट्रैटेजीज सेंटर में वरिष्ठ शोधकर्ता और विदेश नीति एवं अंतरराष्ट्रीय साझेदारी प्रमुख जॉन लॉ ने कहा कि कई लोगों की भर्ती जानबूझकर इस वजह से की गई क्योंकि उन्हें ऐसी जानों के रूप में देखा गया जिन्हें आसानी से खोया जा सकता है. उन्होंने इस स्थिति की तुलना ‘तोप के चारे’ से की.

लॉ चाथम हाउस के रूस एवं यूरेशिया कार्यक्रम से भी जुड़े हैं. उपलब्ध सामग्री में रूस की इस भर्ती नीति के सटीक आंकड़े या प्रभावित क्षेत्रों की विस्तृत सूची नहीं दी गई है.