अमेरिका की मध्यस्थता में हुई रूस-यूक्रेन शांति वार्ताओं के दौरान मॉस्को ने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को बदलने वाली कई मांगें रखी हैं. उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार रूस चाहता है कि NATO पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य तैनाती को 1997 से पहले के स्तर तक सीमित करे. इसका असर पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य और बाल्टिक देशों में मौजूद सैनिकों व हथियारों पर पड़ सकता है.
रूसी प्रस्ताव में यूक्रेन के NATO में शामिल होने पर रोक, उसकी सेना और हथियारों की संख्या सीमित करने, पश्चिमी सैन्य सहायता बंद करने तथा यूक्रेन में विदेशी सैनिकों और सैन्य ठिकानों पर प्रतिबंध जैसी शर्तें भी शामिल हैं. रूस ने यूरोपीय संघ की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में यूक्रेन की भागीदारी का भी विरोध किया है.
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी पक्ष ने पहली बार यह सवाल उठाया कि यदि यूक्रेन NATO में शामिल होता है, तो क्या वह डोनबास के उन हिस्सों से हटेगा जिन पर अभी उसका नियंत्रण है. व्हाइट हाउस ने इस कथित सवाल की पुष्टि नहीं की है.
जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने पर सहमत नहीं होगा. उन्होंने NATO और यूरोपीय संघ की सुरक्षा गारंटी, मजबूत यूक्रेनी सेना और पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता को संभावित समझौते का हिस्सा बताया. यूरोपीय देशों को भी आगे की वार्ताओं में शामिल किए जाने की तैयारी है.
