लंदन के मेयर सादिक खान को बिना वाहन टैक्स वाली 24 साल पुरानी कार के मामले में दोषी ठहराते हुए कुल 340 पाउंड का भुगतान करने का आदेश दिया गया है. इसमें 220 पाउंड का जुर्माना, 85 पाउंड की अदालती लागत और 35.84 पाउंड का बकाया वाहन टैक्स शामिल है. मामला इंग्लैंड की सिंगल जस्टिस प्रोसिजर के तहत उनकी गैरमौजूदगी में निपटाया गया.
हालांकि, सिटी हॉल के अधिकारियों का कहना है कि जिस नीले रंग की निसान माइक्रा को लेकर कार्रवाई हुई, वह न तो सादिक खान की है और न ही ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन (TfL) की. इस वजह से यह सवाल उठ रहा है कि क्या मेयर को गलत तरीके से इस मामले में वाहन का जिम्मेदार व्यक्ति मान लिया गया.
मामला कैसे सामने आया
सरकारी एजेंसी ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंसिंग एजेंसी (DVLA) ने खान पर मुकदमा चलाया. एजेंसी के मुताबिक, 24 जनवरी को जब कार को बिना टैक्स के देखा गया, तब रिकॉर्ड में खान को उसका keeper यानी वाहन का जिम्मेदार पंजीकृत धारक बताया गया था.
अदालती दस्तावेजों के अनुसार, कार का वार्षिक टैक्स पिछले साल सितंबर में समाप्त हो गया था. मामले की सुनवाई हियरफोर्डशायर में एक मजिस्ट्रेट ने निजी प्रक्रिया के तहत की और खान की अनुपस्थिति में उन्हें दोषी ठहराया.
प्रेस एसोसिएशन ने मंगलवार को DVLA को इस आपराधिक दोषसिद्धि के बारे में बताया. इसके बाद एजेंसी ने कहा कि वह मामले की समीक्षा कर रही है और अभियोजन की परिस्थितियों की जांच कर रही है.
नोटिस के पते ने बढ़ाए सवाल
मामले से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक, बकाया टैक्स को लेकर मेयर को भेजे गए DVLA के पत्र लंदन के एक गॉर्डन रामसे रेस्तरां के पते पर भेजे गए थे. यह जगह TfL के नजदीक बताई गई है, लेकिन पत्र TfL के कार्यालय को नहीं भेजे गए.
अब खान को दोषसिद्धि रद्द कराने के लिए अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत पड़ सकती है. उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी ओर से इस आदेश को चुनौती देने की प्रक्रिया शुरू की गई है या नहीं.
सिंगल जस्टिस प्रोसिजर पर पहले भी उठे सवाल
सिंगल जस्टिस प्रोसिजर की शुरुआत 2015 में कम गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों को कम लागत में निपटाने के लिए की गई थी. इसके तहत मजिस्ट्रेट खुले न्यायालय के बजाय निजी तौर पर अकेले बैठकर मामलों में फैसला दे सकते हैं.
आलोचक इस व्यवस्था को तेज रफ्तार या कन्वेयर-बेल्ट न्याय प्रणाली बताते रहे हैं. इस प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट रोजाना बड़ी संख्या में मामलों पर फैसला कर सकते हैं और कुछ मामलों में सुनवाई एक मिनट से भी कम समय में पूरी होने की बात सामने आई है.
2024 में किराया चोरी से जुड़े करीब 59,000 मामलों की दोषसिद्धियां पलटनी पड़ी थीं, क्योंकि उन्हें गैरकानूनी पाया गया था. इसके अलावा, बच्चों को भी ऐसी निजी अदालतों में गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने का मामला सामने आया था. इस व्यवस्था की फिलहाल सरकारी समीक्षा चल रही है.
सादिक खान पहले से ही लंदन के अल्ट्रा-लो एमिशन जोन (Ulez) को पूरे शहर तक विस्तार देने को लेकर मोटर चालकों के विरोध का सामना करते रहे हैं. इसी पृष्ठभूमि में कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर कारों का पंजीकरण खान के नाम पर कराने की योजना की बात कही थी, ताकि उन्हें 12.50 पाउंड का दैनिक शुल्क देना पड़े. हालांकि, उपलब्ध मामले में यह स्थापित नहीं हुआ है कि संबंधित कार इसी अभियान का हिस्सा थी.
