यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब पर हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अगस्त 2026 में हुए नए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते को पहली गंभीर चुनौती के सामने ला दिया है. इस समझौते में सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान शामिल हैं और इसके तहत किसी एक सदस्य पर हमला, सभी पर हमले के रूप में देखा जाना है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हूतियों ने सऊदी राजधानी रियाद में संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया. सऊदी अधिकारियों ने भी रियाद की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की पुष्टि की है. एक अन्य घटना में इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन का मलबा गिरने से एक व्यक्ति की मौत और दो लोग घायल हुए.
इस घटनाक्रम के बीच अहम सवाल यह है कि नया समझौता केवल राजनीतिक आश्वासन तक सीमित रहेगा या सऊदी क्षेत्र की रक्षा के लिए व्यावहारिक सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराएगा. पाकिस्तान ने समझौते को रक्षात्मक बताया है, जबकि उसकी ओर से यह संकेत दिया गया है कि सऊदी क्षेत्र में फैलने वाली आक्रामकता समझौते को सक्रिय कर सकती है.
ब्रिटेन ने भी सऊदी विमानों के लिए सीमित हवाई ईंधन-भराई सहायता देने पर सहमति जताई है. इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय संकट का सैन्य और कूटनीतिक दायरा बढ़ रहा है.
