सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचा है. यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बयानबाजी तेज है और क्षेत्र में दोबारा सैन्य टकराव की आशंका जताई जा रही है. प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य तनाव कम करने और संभावित समझौते के लिए बातचीत का रास्ता तलाशना बताया गया है.
सोमवार को हुई बैठक में सुरक्षा अधिकारियों और राजनयिकों के शामिल होने की जानकारी है. बातचीत में यह मुद्दा भी उठने की संभावना थी कि ईरान यमन में हूती विद्रोहियों को सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने के लिए कैसे राजी कर सकता है. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, यमन में जारी संघर्ष के बीच हूतियों ने रियाद हवाईअड्डे को बंद कराने और सऊदी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है. इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि स्रोत सामग्री में नहीं है.
प्रतिनिधिमंडल में सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्की की खुफिया एजेंसी के प्रमुख इब्राहिम कालिन शामिल थे. उन्हें ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों और वार्ताकारों से मुलाकात कर तेहरान और वॉशिंगटन के बीच समझौते की संभावनाओं पर चर्चा करनी थी.
बैठक में ईरान को इस्लामी देशों से जुड़े एक नए सुरक्षा समझौते में शामिल करने का विचार भी चर्चा में होने की बात कही गई है. सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने अगस्त में मक्का में रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. ईरान में कुछ लोगों ने इसे तेहरान को चुनौती देने वाला समझौता माना था, जबकि इन देशों ने इसे पारस्परिक रक्षा समझौता बताया है.
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बघाई ने कहा कि बैठक साझा हितों पर आधारित व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग का रास्ता खोल सकती है. उनके अनुसार, टिकाऊ सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय देशों के बीच भरोसा और सहयोग जरूरी है. पूर्व ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने भी गैर-आक्रामकता, पारस्परिक विश्वास और साझा समृद्धि पर आधारित क्षेत्रीय सुरक्षा नेटवर्क की वकालत की.
यह पहल ऐसे समय हुई है जब अमेरिकी सैन्य तैयारियों, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की शर्तों और ईरान के साथ संभावित टकराव को लेकर क्षेत्रीय चिंता बनी हुई है. हालांकि, ईरान को शामिल करने वाले किसी सुरक्षा समझौते पर सहमति बनने में लंबा समय लग सकता है और इससे अमेरिका की सभी शर्तों का समाधान तुरंत होने की संभावना नहीं है.
