स्कॉटलैंड में डेटा सेंटर परियोजनाओं के तेजी से बढ़ते प्रस्तावों के खिलाफ गुरुवार को सैकड़ों लोग एडिनबर्ग स्थित होलीरूड के बाहर जुटे. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से नए प्रोजेक्ट्स पर तत्काल रोक लगाने और इनके पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत आकलन कराने की मांग की.
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, स्कॉटलैंड में कम से कम 20 डेटा सेंटर परियोजनाएं प्रस्तावित हैं. इनमें फाइफ के ऑक्टरटूल में बनने वाला एक प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बताया गया है. हालांकि, उपलब्ध सामग्री में इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं दी गई है.
पर्यावरणीय असर और स्थानीय इलाकों को लेकर चिंता
प्रदर्शन का नेतृत्व ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले संगठन Action to Protect Rural Scotland की निदेशक कैट जोन्स ने किया. अभियानकर्ता चाहते हैं कि सरकार डेटा सेंटरों के पर्यावरणीय प्रभाव पर अध्ययन पूरा करे और यह स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय planning guidance जारी करे कि ‘ग्रीन’ डेटा सेंटर की परिभाषा क्या होगी.
लैमर्म्योर हिल्स में प्रस्तावित 2 अरब पाउंड की परियोजना का विरोध कर रहीं कैथलीन व्हाइट ने कहा कि उनका गांव करीब 100 लोगों की आबादी वाला है और प्रस्तावित स्थल से लगभग एक मील दूर है. उनके अनुसार, परियोजना में आठ हेक्टेयर से अधिक हरित क्षेत्र पर कंक्रीट से बनी इमारतें हो सकती हैं. उन्होंने जलाशय, मछली पकड़ने की जगह और क्षेत्र के dark skies पर संभावित असर की चिंता जताई.
अभियानकर्ताओं का कहना है कि कई परियोजनाएं ग्रामीण इलाकों में छोटे गांवों के पास, जबकि कुछ आवासीय क्षेत्रों और care homes के नजदीक प्रस्तावित हैं. उनका तर्क है कि डेटा सेंटर केवल स्थानीय planning का विषय नहीं हैं, क्योंकि इनके लिए बड़े पैमाने पर बिजली और पानी की जरूरत होती है.
सरकार ने रोक से इनकार नहीं किया, लेकिन सहमति भी नहीं
स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्विनी ने मंगलवार को सरकार के कार्यक्रम में डेटा सेंटरों को लेकर रणनीतिक रुख अपनाने की बात कही थी. इसमें पर्यावरणीय स्थिरता, संसाधनों के इस्तेमाल और समुदायों को मिलने वाले लाभ से जुड़ी अपेक्षाएं शामिल हैं. लेकिन सरकार ने तत्काल moratorium यानी अस्थायी रोक लगाने पर सहमति नहीं दी.
स्कॉटिश सरकार के मुताबिक, 50 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले नए डेटा सेंटर आवेदनों की जानकारी planning authorities को एक सप्ताह के भीतर मंत्रियों को देनी होगी. सरकार का कहना है कि इससे बुनियादी ढांचे पर संभावित असर की निगरानी में मदद मिलेगी. साथ ही, उसने डेटा सेंटरों को आर्थिक विकास और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण बताया है.
स्कॉटलैंड की सार्वजनिक वित्त मंत्री हन्ना मैरी गुडलेड ने कहा कि डेटा सेंटरों से जुड़े आर्थिक और रोजगार संबंधी हितों का संतुलन ऊर्जा, जलवायु और स्थानीय समुदायों की संपदा से जुड़े लक्ष्यों के साथ करना होगा. उन्होंने कहा कि प्रभावित समुदायों की आवाज किसी भी विचार-विमर्श का केंद्रीय हिस्सा होगी.
ऊर्जा जरूरतों पर राजनीतिक मतभेद
स्कॉटिश ग्रीन्स और Reform UK ने भी बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स को लेकर चिंता जताई है. स्कॉटिश ग्रीन्स ने राष्ट्रीय ढांचे के साथ moratorium की मांग का समर्थन किया है.
स्कॉटिश ग्रीन्स के सह-नेता रॉस ग्रीर के अनुसार, प्रस्तावित hyper-scale डेटा सेंटरों की क्षमता 120 से 200 मेगावाट के बीच हो सकती है. उनका दावा है कि सभी प्रस्तावित परियोजनाओं की कुल ऊर्जा जरूरत स्कॉटलैंड की मौजूदा peak demand से अधिक हो सकती है. यह आंकड़ा राजनीतिक बयान के रूप में सामने आया है और उपलब्ध स्रोत सामग्री में इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं है.
यूके सरकार की AI और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ी योजनाओं के तहत स्कॉटलैंड को बड़े डेटा सेंटर निवेश के लिए संभावित क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, देश के पांच AI growth zones में से एक लानार्कशायर में प्रस्तावित है. समर्थकों का कहना है कि ऐसे निवेश रोजगार और आर्थिक गतिविधियां ला सकते हैं, जबकि विरोधियों को आशंका है कि तेज विस्तार से बिजली ग्रिड, पानी के संसाधनों और ग्रामीण क्षेत्रों पर दबाव बढ़ेगा.
अभियानकर्ताओं का कहना है कि वे हमेशा के लिए सभी परियोजनाएं रोकने की मांग नहीं कर रहे, बल्कि पहले राष्ट्रीय नीति, पर्यावरणीय मूल्यांकन और स्थानीय समुदायों के अधिकारों पर स्पष्टता चाहते हैं.
