दक्षिण कोरिया ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में सैन्य संसाधन भेजने की तैयारी से जुड़ी खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सियोल से क्षेत्र में सहयोग देने का दबाव बनाने की खबरें सामने आई हैं.
दक्षिण कोरियाई मीडिया में गुरुवार और शुक्रवार को प्रकाशित रिपोर्टों में अज्ञात सरकारी और सैन्य सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि सरकार संभावित तैनाती की तैयारी कर रही है और इसके लिए नेशनल असेंबली की मंजूरी ली जा सकती है. रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि तैनाती का आकार और समय अभी तय नहीं हुआ है.
राष्ट्रपति कार्यालय ने क्या कहा
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने द गार्डियन से कहा कि ये खबरें "तथ्यों से अलग" हैं और मामले से जुड़ा "कुछ भी तय नहीं हुआ है". हालांकि कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संभावित विकल्पों की समीक्षा जारी है.
एक अधिकारी के मुताबिक, सरकार अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर हॉर्मुज जलडमरूमध्य में मुक्त नौवहन जल्द बहाल करने और मध्य पूर्व में शांति व स्थिरता के लिए व्यावहारिक योगदान के तरीकों पर चर्चा कर रही है.
मीडिया रिपोर्टों में संभावित विकल्पों के तौर पर P-8 Poseidon समुद्री निगरानी विमान और नौसैनिक लॉजिस्टिक सहायता पोत का नाम लिया गया है. ऐसा हुआ तो यह दक्षिण कोरिया के समुद्री निगरानी विमान की पहली विदेशी तैनाती होगी. Seoul Broadcasting System की एक रिपोर्ट में नौसेना की अंडरवॉटर डिमोलिशन यूनिट से जुड़े विस्फोटक निष्क्रियता दल को भी संभावित पैकेज का हिस्सा बताया गया.
तैनाती के लिए संसदीय मंजूरी जरूरी
किसी नई तैनाती के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की समीक्षा, कैबिनेट का प्रस्ताव और नेशनल असेंबली की मंजूरी जरूरी होगी. दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू-बैक ने मार्च में संसद को बताया था कि हॉर्मुज में किसी मिशन के लिए संसद की सहमति आवश्यक होगी, क्योंकि यह मौजूदा समुद्री डकैती रोधी अभियान के जनादेश से अलग होगा.
दक्षिण कोरिया ने 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति मून जे-इन के कार्यकाल में सोमालिया के तट के पास सक्रिय एक मौजूदा समुद्री डकैती रोधी इकाई का दायरा बढ़ाकर हॉर्मुज जलडमरूमध्य तक किया था. उस समय नई तैनाती के लिए अलग से संसदीय मंजूरी नहीं ली गई थी.
ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिकी दबाव
हॉर्मुज जलडमरूमध्य दक्षिण कोरिया के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश अपनी प्राथमिक ऊर्जा जरूरतों का 90% से अधिक आयात करता है और उसके कच्चे तेल का करीब 70% हिस्सा इस जलमार्ग से आता है.
तैनाती को लेकर खबरें अमेरिका-दक्षिण कोरिया संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच आई हैं. ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से शिकायत की है कि सियोल ने ईरान से जुड़े मामले में अमेरिकी मदद का अनुरोध ठुकरा दिया. अगस्त में उन्होंने दावा किया था कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यॉन्ग ने जवाब दिया था, "नहीं, धन्यवाद". इसके कुछ दिन बाद ट्रंप ने उल्ची फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास को छह दिन कम करने का आदेश दिया था.
दोनों देशों के बीच पिछले साल सहमत 350 अरब डॉलर के निवेश पैकेज को लागू करने में देरी, दक्षिण कोरिया के साथ खुफिया जानकारी साझा करने पर कथित सीमाएं और ई-कॉमर्स कंपनी कूपांग से जुड़े डेटा उल्लंघन विवाद भी संबंधों में तनाव के कारणों के तौर पर सामने आए हैं.
फिलहाल सियोल का आधिकारिक रुख यही है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य में किसी सैन्य तैनाती का निर्णय नहीं हुआ है. सरकार अंतरराष्ट्रीय सहयोग के विकल्पों की समीक्षा कर रही है, लेकिन किसी भी कदम के लिए घरेलू संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया से गुजरना होगा.
