संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सूडान के पश्चिमी दारफुर क्षेत्र पर लागू हथियार प्रतिबंध को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है. शुक्रवार को परिषद के सभी 15 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया. यह फैसला उस समय आया है जब अमेरिका पूरे सूडान में हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को लेकर बातचीत कर रहा है.
एक महीने का विस्तार मौजूदा प्रतिबंधों को बरकरार रखेगा और संभावित बदलावों पर चर्चा के लिए अतिरिक्त समय देगा. अमेरिका का कहना है कि मौजूदा प्रतिबंध व्यवस्था 20 साल से अधिक पुरानी है और सूडान में जारी युद्ध की मौजूदा परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है.
अमेरिका देशभर में हथियार प्रतिबंध के साथ-साथ संघर्ष से जुड़ी यौन हिंसा, फिरौती के लिए अपहरण और मानवीय सहायता कर्मियों पर हमलों को प्रतिबंध सूची में शामिल करने की मांग कर रहा है. वह विशेषज्ञों के पैनल के अधिकार और प्रभावशीलता को मजबूत करने का भी प्रस्ताव रखता है.
रूस ने देशव्यापी प्रतिबंध के विस्तार का विरोध किया है. रूस के उप संयुक्त राष्ट्र राजदूत के अनुसार, मॉस्को सुरक्षा परिषद द्वारा सूडान पर प्रतिबंधों को व्यापक बनाने की अनुमति नहीं देगा. रूस सूडानी सरकार और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष में सरकार का समर्थन करता है.
सूडान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने भी देशव्यापी हथियार प्रतिबंध का विरोध किया. उनका तर्क है कि ऐसा प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दिए गए आत्मरक्षा के अधिकार के खिलाफ होगा और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए हथियार हासिल करने या बनाने की क्षमता को प्रभावित करेगा.
दारफुर में हिंसा बढ़ने के बाद सुरक्षा परिषद ने 2003 में क्षेत्रीय हथियार प्रतिबंध लगाया था. मौजूदा युद्ध अप्रैल 2023 में शुरू हुआ. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इसमें कम से कम 59,000 लोग मारे गए और करीब 1.3 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं. सहायता संगठनों ने मृतकों की वास्तविक संख्या इससे अधिक होने की आशंका जताई है. संघर्ष ने सूडान के कुछ हिस्सों को अकाल की स्थिति में धकेल दिया है.
